मध्य प्रदेश में कमलनाथ कैबिनेट ने OBC आरक्षण को लेकर लिया बड़ा फैसला, 14 फीसदी से बढ़ाकर किया 27

नई दिल्ली:

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण का मौजूदा कोटा बढ़ा दिया है. कमलनाथ कैबिनेट ने आरक्षित कोटा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत तक करने को मंजूरी दे दी है. सोमवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके बाद इसे विधानसभा के मानसून सत्र में रखा जाएगा.

मध्य प्रदेश के कानून मंत्री पीसी शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि, 'मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ओबीसी को जो 27 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी उसका प्रस्ताव आज पारित किया गया. अगले विधानसभा सत्र में आकर यह कानून बन जाएगा.' राज्य में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को 36 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा था. इसके बाद राज्य सरकार को अपने सभी विभागों में भर्ती किए जाने वाले नियमों में बदलाव करना होगा. आपको बता दें कि बीते साल मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सामान्य जातियों एवं अनुसूचित जातियों दोनों के विरोध-प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा था, और बाद में उन्हें इसका खामियाजा अपनी कुर्सी गवांकर भुगतना पड़ा. 

SC-ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के खिलाफ दलित संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया जबकि इस एक्ट में संशोधन के खिलाफ सामान्य जातियों ने अपना विरोध जताकर शिवराज सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थीं. हालांकि म.प्र. विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद मोदी सरकार ने सवर्णों को आरक्षण का ऐलान कर बड़ा दांव खेला था. 2019 की पहली कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था कर दी.

मप्र : कर्मचारियों, पेंशनर्स के डीए में 3 प्रतिशत वृद्धि

मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों और पेंशनर्स का तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है.सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार, सोमवार देर शाम मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया. राज्य के स्थाई कर्मचारियों-अधिकारियों, पंचायत सचिवों, पेंशनर्स व पेंशनर्स परिवारों को सातवें वेतनमान के आधार पर एक जनवरी, 2019 से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा. बयान के अनुसार, इस निर्णय से सात लाख कर्मचारियों और साढ़े चार लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा. इससे सरकार पर 1647 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय का भार पड़ेगा.