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Monsoon Session: पेट्रोल-डीजल की कमाई से कितना मुनाफा? सरकार ने संसद को दी जानकारी

सरकार ने इसी बीच संसद में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के माध्यम से होने वाली कमाई की जानकारी दी

News Nation Bureau
| Edited By :
19 Jul 2021, 08:13:06 PM (IST)

highlights

  • राज्यसभा में भी सोमवार को मानसून सत्र के पहले दिन बार-बार कार्यवाही बाधित
  • विपक्षी सदस्यों ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि सहित विभिन्न मुद्दों पर जमकर हंगामा किया
  • संसद में पेट्रोल, डीजल और CNG के माध्यम से होने वाली कमाई की जानकारी दी

नई दिल्ली:

लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी सोमवार को मानसून सत्र (Monsoon Session) के पहले दिन बार-बार कार्यवाही बाधित हुई और अंतत: इसे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि विपक्षी सदस्यों ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि और कथित जासूसी सहित विभिन्न मुद्दों पर जमकर हंगामा किया. सरकार ने इसी बीच संसद में पेट्रोल, डीजल (  petrol and diesel ) और CNG के माध्यम से होने वाली कमाई की जानकारी दी. संसद में सरकार की ओर से बताया गया कि पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस के उत्पाद शुल्क से 2013-14 में होने वाली कुल कमाई 53,090 करोड़ थी, वहीं अप्रैल 2020-21 में यह क माई बढ़कर 2,95,201 करोड़ हो गई. सरकार ने यह भी बताया कि 2013-14 में जहां कुल राजस्व 12,35,870 करोड़ था, वह मौजूदा समय बढ़कर 24,23,020 करोड़ हो गया है.

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पेट्रोल और डीजल के दामों में जबरदस्त उछाल

आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से पेट्रोल और डीजल के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहे है. इसके साथ रसोई गैस की कीमतों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है. जिसकी वजह से लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं. आलम यह है कि कई राज्यों में तो पेट्रोल के रेट शतक का आंकड़ा पार कर चुके हैं. जबकि डीजल के दामों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. वहीं, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्षी सरकार पर लगातार हमलावर हो रहा है. आपको बता दें कि संसद के सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के लोकसभा सांसदोें ने तेल के बढ़ते दाम, महंगाई और कृषि कानूनों पर कार्यस्थगन नोटिस दिया.

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सदन में चर्चा के लिए कार्यस्थगन नोटिस

सांसदों ने इन विषयों पर सदन में बहस की मांग की. कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनिकम टैगोर ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों व महंगाई पर सदन में चर्चा के लिए कार्यस्थगन नोटिस दिया. इसी तरह कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने भी कृषि कानूनों को लेकर सदन में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया. वहीं आम आदमी पार्टी के पंजाब से लोकसभा सांसद भगवंत मान ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर सदन में स्थगन प्रस्ताव नोटिस देते हुए चर्चा की मांग की है.