ममता ने CBI के दुरुपयोग से पीएम मोदी को किया 'बरी' तो भाजपा ने ऐसे दिया जवाब

नई दिल्ली:

विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुत ही सावधानी बरतती नजर आई. उन्होंने विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग में पीएम मोदी के शामिल होने से इनकार किया. ममता बनर्जी ने सोमवार को आरोप लगाया कि कि भाजपा नेताओं का एक वर्ग अपने हितों की पूर्ति के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है. ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि सीबीआई और ईडी के कथित "दुरुपयोग" के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है. 

BJP बोली किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं
ममता बनर्जी के इस बयान से भाजपा भड़क उठी है. ममता के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि भाजपा में किसी को और निश्चित रूप से पीएम को ममता बनर्जी से किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पूरी सरकार, शीर्ष मंत्री, पार्टी पदाधिकारी और परिवार केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर हैं, क्योंकि अदालतों ने जांच के आदेश दिए हैं, उन्हें लूट का हिसाब देना होगा.

'CBI और ED का अपने हितों के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं भाजपाई'
विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हर दिन, विपक्षी दलों के नेताओं को सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तारी के साथ भाजपा नेताओं की ओर से धमकाया जा रहा है. क्या केंद्रीय एजेंसियों को देश में इस तरह से काम करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन कुछ भाजपा नेता हैं, जो सीबीआई और ईडी का अपने हितों के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं.

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 ममता ने केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर पीएम से की हस्तक्षेप की मांग
उल्लेखनीय है कि सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां राज्य में कई मामलों की जांच कर रही हैं, जिनमें तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता आरोपी हैं.  इन सबके बीच टीएमसी प्रमुख ममता ने कहा कि सीबीआई, जो "प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करती थी, अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है." उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को केंद्रीय एजेंसियों की ज्यादतियों पर गौर करना चाहिए. प्रधानमंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केंद्र सरकार के कामकाज और उनकी पार्टी के हित आपस में न मिलें.