तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने दलित बंधु योजना के क्रियान्वयन पर बुलाई बैठक

हैदराबाद: मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को पायलट आधार पर चार मंडलों में तेलंगाना दलित बंधु योजना के कार्यान्वयन के लिए एक प्रारंभिक बैठक बुलाने का फैसला किया है।

यह बैठक 13 सितंबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास प्रगति भवन में होगी।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की थी कि दलित बंधु को चार मंडलों में लागू किया जाएगा, मधिरा निर्वाचन क्षेत्र में चिंताकानी, तुंगतुर्थी में तिर्मलगिरी, अचमपेट में चरकोंडा मंडल और कलवाकुर्टी निर्वाचन क्षेत्र और जुक्कल निर्वाचन क्षेत्र में निजाम सागर में लागू होगा। यह हुजूराबाद निर्वाचन क्षेत्र में पायलट आधार पर योजना के चल रहे कार्यान्वयन के अतिरिक्त है।

मंत्री, जिला परिषद अध्यक्ष, खम्मम, नलगोंडा, महबूबनगर और निजामाबाद के चार जिलों के कलेक्टर, मधिरा, तुंगतुर्थी, अचमपेट, कलवाकुर्टी, जुक्कल निर्वाचन क्षेत्रों के विधायक, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री कोप्पुला ईश्वर, मुख्य सचिव सोमेश कुमार, एससी विकास सचिव, सीएम सचिव राहुल बोज्जा, वित्त सचिव शामिल होंगे।

सीएम ने कहा कि करीमनगर जिला कलेक्टर विशेष आमंत्रित के रूप में बैठक में शामिल होंगे और हुजूराबाद में योजना को लागू करते हुए अपने अनुभव जमीनी स्तर पर साझा करेंगे।

सरकार ने चार विधानसभा क्षेत्रों में चार मंडलों का चयन किया है, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिणी हिस्सों में दलित विधायक (अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र) करते हैं।

इन मंडलों में सभी दलित परिवारों के लिए योजना लागू की जाएगी।

सरकार ने दलित बंधु को एक आंदोलन के रूप में लिया है। यह पहले ही हुजूराबाद निर्वाचन क्षेत्र के सभी दलित परिवारों के लिए योजना के कार्यान्वयन के लिए 2,000 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है।

योजना के तहत, प्रत्येक लाभार्थी दलित परिवार को अनुदान के रूप में 10 लाख रुपये मिलेंगे और वे धन का उपयोग करने के लिए अपना पेशा, स्वरोजगार या व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे।

इस योजना को शुरू करने के लिए 16 अगस्त को हुजूराबाद निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार अगले दो महीनों में हुजूराबाद में 21,000 दलित परिवारों को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक वितरित करेगी।

उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि राज्य के सभी 17 लाख दलित परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे।

राज्य भर में सभी दलित परिवारों के लिए योजना के कार्यान्वयन पर 1.7 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार 3 से 4 साल तक हर साल बजट में 30,000 करोड़ रुपये से 40,000 करोड़ रुपये आवंटित करेगी।

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