राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस पी सी घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया

नई दिल्ली:

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त कर दिया है. इसके अलावा लोकपाल के अन्य 8 सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है. राष्ट्रपति कोविंद ने जस्टिस दिलीप बी भोसले, जस्टिस पी के मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी और जस्टिस एके त्रिपाठी को न्यायिक सदस्य और दिनेश कुमार जैन, अर्चना रामासुंदरम, महेंद्र सिंह और डॉ आईपी गौतम को गैर-न्यायिक सदस्य नियुक्त किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, प्रख्यात कानूनविद मुकुल रोहतगी की चयन समिति ने उनका नाम तय किया था और राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था.

गौरतलब है कि देश के पहले लोकपाल की नियुक्ति लोकपाल अधिनियम-2013 के पारित होने के 5 साल बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के लगातार दबाव के बाद केंद्र सरकार ने लोकपाल नियुक्ति पर मुहर लगाई.

7 मार्च को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मोदी सरकार को कहा था कि वह कोर्ट को 10 दिनों के भीतर बताए कि वह कब अंतिम नामों को तय करेगा. जिसके बाद सरकार ने लोकपाल और इसके सदस्यों के नामों को अंतिम रूप दी.

सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद पिछले साल 27 सितंबर को सरकार ने लोकपाल के अध्यक्ष और इसके सदस्यों के नामों की सिफारिश करने के लिए 8 सदस्यीय सर्च कमेटी (लोकपाल खोज समिति) का गठन किया था. खोज समिति ने लोकपाल और इसके सदस्यों के लिए कई नामों की सिफारिश चयन समिति से की थी.

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जस्टिस घोष (67) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के 2017 से सदस्य हैं. वह सुप्रीम कोर्ट से 27 मई 2017 को सेवानिवृत्त हुए थे. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर 8 मार्च 2013 को पदभार ग्रहण किया था. लोकपाल सर्च कमेटी द्वारा सूचीबद्ध किए गए शीर्ष 10 नामों वह शामिल थे.

सुप्रीम कोर्ट से पहले वह पूर्व में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं. पिनाकी चंद्र घोष का जन्म कोलकाता में हुआ. वह कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस दिवंगत जस्टिस शंभू चंद्र घोष के बेटे हैं.