नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले-कृषि में सुधार के लिए पीएम मोदी ने टास्क फोर्स की घोषणा की

नई दिल्ली:

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की पांचवीं बैठक के बाद नीति आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सभी राज्य के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए. सिर्फ तीन राज्य के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं हो सके.

उन्होंने बताया कि एक मुख्यमंत्री जर्मनी गए हुए थे. एक का स्वास्थ्य सही नहीं था. वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल नहीं हो सकीं.

Vice Chairperson of NITI Aayog, Dr. Rajiv Kumar after 5th meeting of the Governing Council in Delhi: Three CMs could not attend the meeting today, out of three, one CM has gone to Germany, another was not well & West Bengal Chief Minister also could not attend the meeting. pic.twitter.com/NDy6aD4RwF

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उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि पीएम मोदी ने देश में कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार लाने के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का ऐलान किया है. इसे हाल ही में गठन किया जाएगा. रिपोर्ट अगले दो से तीन महीने में सबमिट की जाएगी.

NITI Aayog Vice-Chairman Rajiv Kumar after the 5th meeting of the Governing Council in Delhi: PM has announced a high-level task force to bring structural reforms in agriculture in the country. It will be formed in near future & report will be submitted in next 2-3 months. pic.twitter.com/zZA6HXgbix

उधर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि सभी राज्यों का निवेदन था कि भारत सरकार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (State Disaster Response Fund) के दिशा-निर्देशों का फिर से समीक्षा करें. उन्होंने कहा कि अभी हमलोग गृह मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के सहयोग से कर रहे हैं.

NITI Aayog CEO, Amitabh Kant after the 5th meeting of the Governing Council in Delhi: States had a request that govt of India should review guidelines of State Disaster Response Fund, and we will be doing it in cooperation with Ministry of Home Affairs and Ministry of Agriculture pic.twitter.com/QYvObHFkvD

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मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को विशेष रूप से बताया गया है कि फॉरेस्ट एक्ट (Forest Act) में कुछ बदलाव की जरूरत है. मध्य प्रदेश, गोवा और कई अन्य राज्यों ने कहा कि खनन क्षेत्र में उत्पादन में कमी आई है.  

NITI Aayog CEO, Amitabh Kant after the 5th meeting of the Governing Council in Delhi: Madhya Pradesh Chief Minister especially mentioned that the Forest Act needs a few changes. MP, Goa and many other states said that production in the mining sector has been at a decline. pic.twitter.com/WKVEhieVda