SC ने सरकार से पूछा, आधार से मनी लांड्रिंग पर अंकुश कैसे लगेगा
इससे पहले केंद्र ने अदालत में कहा था कि आधार को पैन कार्ड से जोड़ने के बाद सरकार को 33 हजार करोड़ रुपये की ब्लैक मनी का पता चला था।
नई दिल्ली:
आधार की वैधानिकता पर बुधवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की अगुआई वाली संवैधानिक बेंच ने केंद्र से पूछा कि आधार से मनी लांड्रिंग पर अंकुश कैसे लगेगा?
दरअसल इससे पहले केंद्र ने अदालत में कहा था कि आधार को पैन कार्ड से जोड़ने के बाद सरकार को 33 हजार करोड़ रुपये की ब्लैक मनी का पता चला था। यानी कि इन रुपयों पर कोई टैक्स नहीं चुकाया जा रहा था क्योंकि अभी यह व्यवस्था स्वैच्छिक है।
सरकार का कहना है कि अगर इसे अनिवार्य बना दिया गया तो इस तरह की और ज्यादा रकम का पता लगेगा।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आधार को बैंक खाते, पैन कार्ड व अन्य जरूरी चीजों से जोड़ने के बाद मनी लांड्रिंग पर अंकुश लग सकेगा। 2013 के बाद मनी लांड्रिंग एक्ट काफी ताकतवर बन चुका है। अब कार्रवाई करना प्रभावी हो रहा है।
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