सेना ने जनता से 4 दिसंबर की नागालैंड की घटना की जानकारी, फोटो, वीडियो मांगी

कोहिमा: नागालैंड के मोन जिले में 4 और 5 दिसंबर को गलत पहचान के कारण सशस्त्र बलों के जवानों द्वारा 14 नागरिकों की हत्या के मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर रही सेना ने सोमवार को जनता से घटना की जानकारी, वीडियो और तस्वीरें मांगीं।

एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, जिसके पास प्राथमिक स्रोत से वीडियो, फोटो या मूल रूप में कोई अन्य जानकारी (अग्रेषित या द्वितीयक स्रोतों से नहीं) सहित कोई भी जानकारी है, वह फोन या एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेंजर के माध्यम से 91- 6026930283 पर साझा कर सकता है या आर्मी एक्सचेंज में कॉल कर सकता है। हेल्पलाइन 91-3742388456।

अनुरोध करने पर सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

प्रवक्ता ने कहा कि मूल दस्तावेज, ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिग उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद स्रोत से एकत्र किए जाएंगे।

कोन्याक संघ और पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) सहित विभिन्न नगा नागरिक समाज संगठनों ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वे पीड़ितों और दोषी सुरक्षाकर्मियों को न्याय दिए जाने तक सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ सहयोग नहीं करेंगे।

प्रभावशाली नगा स्टूडेंट्स फेडरेशन (एनएसएफ) ने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन में निष्पक्ष तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक अदालत की निगरानी समिति की मांग की।

ज्ञापन में कहा गया है, चार दिसंबर की घटना की जांच के लिए नागालैंड सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) दमनकारी अफस्पा के संरक्षण में भारतीय सशस्त्र बलों के जानबूझकर किए गए कृत्यों के साथ न्याय नहीं करेगा।

इस बीच, 5 सदस्यीय एसआईटी ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था संदीप एम. तमगडगे की निगरानी में अपनी जांच जारी रखी, ताकि 4 जनवरी के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

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