सोने के आयात में छूट देने के लिये पी चिदंबरम के खिलाफ केंद्र सरकार कार्रवाई के मूड में

नई दिल्ली:

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ सरकार कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गई है। सोमवार को सरकार ने कहा कि प्राइवेट ट्रेडिंग हाउस के लिए गोल्ड आयात पर छूट देने के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की जाएगी।

2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान कंपनियों को यह छूट दी गई थी और इससे उन्हें केवल 6 महीने में 4,500 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ हुआ था।

12,700 करोड़ के पीएनबी घोटाले पर कांग्रेस पार्टी के आक्रामक रुख के बाद बीजेपी ने पिछले महीने पी चिदंबरम पर हीरा कारोबार मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की मदद का आरोप लगाया था। कहा गया कि 80:20 सोना आयात योजना के जरिए सबसे बड़े बैंक फ्रॉड के मुख्य आरोपियों को फायदा पहुंचाया गया।

सरकार ने बयान में कहा कि लोगों के सत्ता में आने के कुछ महीनों बाद ही योजना को खत्म करने के लिए साहसी कदम उठाया जाता है। सरकार ने कहा कि इस देश में सोने के आयात में वृद्धि हुई और इस वजह से वित्त वर्ष 2012-13 के करंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव बढ़ा है।

जुलाई/अगस्त 2013 में योजनाओं को मोडिफाइड किया गया जिसमें एमएमटीसी और एसटीसी जैसे बैंकों और पीएसयू को सोने का आयात करने की इजाजत दी थी, यदि इसका पांचवां हिस्सा निर्यात होता है। आगे कहा गया, 'प्राइवेट कंपनियों को इस छूट की वजह से अनुचित लाभ का मौका मिला।

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम पर कार्रवाई का संकेत देते हुए कहा है, 'सरकार निश्चित ही परिस्थितियों की जांच करेगी कि प्राइवेट कंपनियों 80:20 स्कीम के तहत सोने के आयात का छूट देकर क्यों फायदा पहुंचाया गया। सरकार इसमें शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी।'

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