लोकसभा चुनाव 2019 से पहले दाल के दाम में होगी कमी, 15 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी देगी नरेंद्र मोदी सरकार
केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्यों को PDS और मिड डे मील जैसी सरकारी योजनाओं के लिए सस्ते में दाल आपूर्ति कर पाएगी।
नई दिल्ली:
लोकसभा चुनाव से पहले गुरूवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और दूसरी सरकारी स्कीमों के लिए केंद्र से राज्यों को सप्लाई होने वाली दाल पर राज्यों को 15 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी दी जाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्यों को PDS और मिड डे मील जैसी सरकारी योजनाओं के लिए सस्ते में दाल आपूर्ति कर पाएगी।
बताया जा रहा है कि सरकारी गोदाम पिछले खरीफ और रबी सीजन में खरीदे गए दालों से भरे हुए हैं। आने वाले खरीफ सीजन में भी सरकार किसानों से बड़ी मात्रा में दालें खरीद सकती है। ऐसे में नया स्टोक लाने के लिए गोदाम से पुराना स्टोक निकालने की जरूरत है। यही वजह है कि सरकार सस्ते दरों पर दालें देकर राज्यों की सरकारों को जल्द से जल्द दाले खरीदने के लिए प्ररित कर रही है।
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केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्यों को PDS और मिड डे मील जैसी योजनाओं के लिए सस्ते में दाल आपूर्ति करने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ट्वीट करते हुए बताया कहा कि मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में दाले 15 रुपये प्रति किलो निर्णय किया है। केंद्र सरकार इसके लिए सब्सिडी के तौर पर 5000 हजार से ज्यादा रुपये खर्च कर रही है।
वहीं सरकार के इस फैसले का असर रिटेल मार्केट पर भी होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि रिटेल मार्केट में दाल के दामों में कमी आ सकती है।