बजट 2017: नोटबंदी के झटके के बाद सरकार से करों में राहत के तोहफे की उम्मीद

नई दिल्ली:

1 लाख से ज़्यादा लोगों पर किए गए एक सर्वे में 49 प्रतिशत लोग टैक्स में छूट चाहते हैं। सिटिजन इन्गेजमेंट प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल द्वारा कराए गए इस सर्वे में करीब 1 लाख लोगों ने भाग लिया।

इसमें भाग लेने वाले 49% लोगों का कहना था कि बजट 2017 में सरकार को नोटबंदी के असर को कम से कम करने के लिए करों में छूट देनी चाहिए और करीब 33% प्रतिभागियों ने कहा कि डिजिटल लेनदेन पर कर नहीं लगना चाहिए।

यह पूछे जाने पर कि नागरिकों के लिए आयकर छूट में किसे वरीयता देनी चाहिए। इसके जबाव में 55% लोगों ने कहा कि कर के न्यूनतम आय की दर को बढ़ा देनी चाहिए, जबकि 37% का कहना था कि व्यक्तिगत आयकर की दरों को कम करना चाहिए।

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यह सर्वेक्षण देश के 200 जिलों में किया गया और इसमें आयकर, सरकारी खर्च और आवंटन, स्वच्छ भारत उपकर, स्टार्टअप, रेलवे, प्रदूषण, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा के क्षेत्रों के बारे में सवाल पूछे गए थे।

इसमें 89% ने कहा कि सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ाना चाहिए और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों तक पहुंचाना चाहिए, जबकि 40% का कहना था कि वर्तमान में जो सरकारी अस्पताल है उनकी हालत सुधारने पर खर्च करना चाहिए।

ऐसे ही एक दूसरे सर्वेक्षण में 58% लोगों ने कहा कि सरकार की शीर्ष प्राथमिकता शिक्षा पर खर्च बढ़ाने की होनी चाहिए और सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ानी चाहिए। जबकि 32% का कहना था कि वर्तमान में जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत सुधारने पर सरकार को खर्च करना चाहिए।

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