सभी के लिए स्वच्छ हवा प्राप्त करने के लिए जनभागीदारी जरूरी : पर्यावरण मंत्री

मुंबई: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (ईएफ और सीसी), भूपेंद्र सिंह यादव ने भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए सभी के द्वारा एक ठोस कार्रवाई करने का आह्वान किया है।

मंगलवार को मुंबई में पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) पर दो दिवसीय संवेदीकरण-सह-समीक्षा कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए, यादव ने सभी अधिकारियों और हितधारकों को मिशनरी उत्साह के साथ काम करने के लिए कहा है। साथ ही कहा कि वायु प्रदूषण से लड़ना केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा है। महापौरों, गैर सरकारी संगठनों, छात्रों और जनता के संवेदीकरण के साथ सभी के लिए स्वच्छ हवा प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी जरूरी है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को केंद्र द्वारा देशभर में वायु प्रदूषण की समस्या से व्यापक तरीके से निपटने के लिए दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में शुरू किया गया है।

इसका लक्ष्य 2017 को आधार वर्ष रखते हुए 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता में 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की कमी करना है। एनसीएपी के तहत, 2014-2018 से वायु गुणवत्ता के आंकड़ों के आधार पर देशभर में 132 गैर-प्राप्ति शहरों (एनए शहरों) की पहचान की गई है।

15वें वित्त आयोग मिलियन प्लस सिटीज चैलेंज फंड के तहत एनसीएपी और पात्र महाराष्ट्र के शहरों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए।

उद्घाटन सत्र में भाग लेते हुए, महाराष्ट्र के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री, आदित्य ठाकरे ने बताया कि बेस्ट (मुंबई की उपनगरीय परिवहन प्रणाली) स्वच्छ हवा के लिए 2023 तक अपने आधे बेड़े को इलेक्ट्रिक बसों में और 2027 तक पूरे बेड़े को मुंबई की पहल के एक हिस्से के रूप में बदलने की योजना बना रही है।

महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने राज्यों में लागू की जा रही कार्य योजनाओं के बारे में बताया।

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