वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एसोचैम की मांग को ठुकराया, कहा 1 जुलाई से ही लागू होगा GST

नई दिल्ली:

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के पूरे देश में लागू होने से ठीक दो हफ्ते पहले उद्योग चैंबर एसोचैम ने केंद्र सरकार से जीएसटी को लागू करने की तारीख को टालने का आग्रह किया था। एसोचैम के इस मांग को वित्त मंत्री जेटली ने सिरे से खारिज कर दिया है। वित्त मंत्री जेटली ने कहा हमारे पास इतना समय नहीं है कि इसे आराम से बाद में लागू किया जा सके। जीएसटी काउंसिल तय कर चुकी है ये 1 जुलाई से ही लागू होगा।

एसोचैम के महासचिव डी. एस. रावत ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को लिखे एक पत्र में कहा था, 'एसोचैम सरकार की जल्द से जल्द जीएसटी लागू करने की प्रयास की सराहना करता है। हम विशिष्ट उद्योगों की चिंताओं को दूर करने के लिए कार्यसमूहों की स्थापना की भी सराहना करते हैं।'

इस पत्र में कहा गया था, 'जीएसटी के मोर्चे पर महत्वपूर्ण काम किया गया। हालांकि अभी भी कई मुद्दे हैं, जिन्हें जीएसटी लागू करने से पहले सुलझाना जरूरी है।'
एसोचैम ने जीएसटीएन (जीएसटी नेटवर्क) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के उस बयान का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि एक जुलाई तक नेटवर्क पूरी तरह से काम नहीं भी कर सकता है।

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पत्र में कहा गया था, 'यह देखा गया है कि जीएसटीएन के एक माह के बीटा परीक्षण के दौरान इसने ठीक से काम नहीं किया। इससे रिटर्न फॉर्मेट को पूरी तरह से बदलना पड़ा, जिससे आईटी सॉफ्टवेयर में काफी बड़े बदलाव करने पड़े।'
पत्र में आगे कहा गया, 'इसके बाद जीएसटीएन के सीईओ ने भी कहा है कि जुलाई के अंत तक ही सॉफ्टवेयर पूरी तरह से तैयार हो पाएगा।'

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