आंध्र प्रदेश विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव पारित

नई दिल्ली:

आंध्र प्रदेश विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से संसद और विधानमंडल में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने वाला कानून जल्द लागू करने का अनुरोध किया है।

संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए ज्यादा स्थान सुनिश्चित करने के राज्य सरकार ने कदम उठाया। महिला आरक्षण से संबंधित बिल वाला प्रस्ताव मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने प्रस्ताव पेश किया।

उन्होंने कहा,'महिलाओं को विकास का हिस्सा बनाना चाहिए और इस बात का ध्यान भी देना चाहिए कि वह शिक्षित हो सकें।' उन्होंने कहा, 'तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. राम राव (एनटीआर) को महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने का श्रेय जाता है। यह टीडीपी सरकार है जिसने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की शुरुआत की। महिलाओं को विकास का हिस्सा बनाना चाहिए, उन्हें शिक्षित होना चाहिए।'

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इस प्रस्ताव में कहा गया है 'देश में कानून तैयार करने वाले निकायों में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के अभाव पर विधानसभा दुख जाहिर करता है। अन्य देशों की तुलना में हम बहुत पीछे हैं। लोकसभा में कुल 542 सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या मात्र 64 है। राज्यसभा में 245 सदस्यों में केवल 27 महिलाएं हैं। यह संख्या ही इस बात का संकेत है कि महिलाओं के साथ कितना न्याय हुआ है।'

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