भाजपा ने मास्टर प्लान 2041 के लिए जनता से शुरू की सुझाव लेने की पहल
भाजपा ने मास्टर प्लान 2041 के लिए जनता से शुरू की सुझाव लेने की पहल
नई दिल्ली:
भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मास्टर प्लान 2041 को लेकर आम जनता से सुझाव लेने की पहल शुरू की है। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के शहरीकृत गांवों के लोगों के साथ मंगलवार को मास्टर प्लान को लेकर अहम सुझाव लिए।
प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि मास्टर प्लान में शहरीकृत गांव-देहात के लोगों द्वारा मिले सुझाव को शामिल किया जाएगा। दिल्ली पूरी तरह गांव की जमीन पर बसी हुई है और इसलिए मास्टर प्लान के माध्यम से गांव के विकास पर ध्यान देने की पूरी कोशिश की जाएगी।
उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले जो भी सरकारें आईं, उन्होंने गांवों के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिससे ग्रामीणों का विकास पूरी तरह से रुक गया। लेकिन केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह के विकास कार्य हुए, चाहे वह अनाधिकृत कॉलोनियों में रजिस्ट्री शुरू कर मालिकाना हक देना हो या फिर किसानों को लेकर जन कल्याणकारी योजना हो।
आदेश गुप्ता ने कहा कि गांव में पार्क, तालाब, कम्युनिटी सेंटर बनाने के साथ छोटे-बड़े व्यापार को गति देने का काम केंद्र सरकार ने किया है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सरकार की पहली प्रमुखता रही है और हम इसमें जरूर कामयाब होंगे।
नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल सरकार के अधिकारी गैर कानूनी ढंग से गांव वालों को नोटिस देकर तंग कर रहे हैं, जबकि शहरीकृत गांव में दिल्ली सुधार अधिनियम लागू नहीं होता। इसलिए किसी भी अधिकारी को हक नहीं है कि वह गांव वालों को किसी भी तरह के नोटिस भेजे।
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि गांव की जमीन को गांव वालों के हित में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा ने गांव वालों के हित में लाल डोरा की जमीनें दिलवाईं, लेकिन उन जमीनों पर गांव वालों द्वारा कोई भी गतिविधि करने पर केजरीवाल सरकार के मंत्री और विधायक परेशान करते हैं। बिधूड़ी ने कहा कि किसानों को सुविधा देने की जगह उन्हें नोटिस भेजकर केजरीवाल सरकार सुविधाएं छीन रही है, लेकिन जिन किसानों को नोटिस भेजा गया है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाजपा उनके साथ है।
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