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अब सभी किसानों को मिलेंगे सम्‍मान निधि के 6000 रुपये, असंगठित क्षेत्र के लोगों को 3000 रुपये पेंशन

अब सभी किसानों को 6000 रुपये सालाना मिलेगी, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी.

News Nation Bureau
| Edited By :
01 Jun 2019, 07:49:15 AM (IST)

नई दिल्ली:

शपथ ग्रहण के एक दिन बाद मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में में कई योजनाओं पर मुहर लगा दी गई. पीएम मोदी ने शहीदों के बच्चों (लड़के-लड़कियों) की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की है. मोदी कैबिनेट ने किसानों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है. अब सभी किसानों को 6000 रुपये सालाना मिलेगी. पहले 5 एकड़ से कम जमीन का मालिकाना हक रखने वाले किसान को केंद्र सरकार 2000-2000 रुपये की तीन किश्तों में प्रोत्साहन राशि देती थी. इसके साथ ही असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को 60 साल की उम्र पूरा करने के बाद 3000 रुपये पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी. कैबिनेट की बैठक के बाद नरेंद्र सिंह तोमर और प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए गए फैसलों की जानकारी दी. 

श्रमयोगी मानधन योजना को LIC चलाएगी

बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया जिसका नाम श्रमयोगी मानधन योजना रखा गया है. यह योजना लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) के द्वारा चलाई जाएगी. असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी. 15,000 रुपए तक मासिक आय वाले कामगारों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इस योजना में 29 साल की उम्र वाले कामगारों को हर हर 100 रुपए और 40 साल की उम्र वालों को 200 रुपए का योगदान देना पड़ेगा. इस योजना की घोषणा 1 फरवरी को अंतरिम बजट में की थी.

30 मई गुरुवार को मोदी कैबिनेट ने शपथ ली. शपथ ग्रहण समारोह में 57 मंत्रियों ने पद एवं गोपणीयता की शपथ ली. शपथ ग्रहण के एक दिन बाद मंत्रियों को उनके मंत्रालय का बंटबारा कर दिया गया. गृह, रक्षा और वित्त मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है. अधिकांश मंत्रियों ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है.

 कैबिनेट मंत्री गठन के बाद मोदी सरकार ने ग्राउंड लेबल पर काम करने के मकसद में जुट गई है इसी क्रम में मोदी सरकार-2.0 की पहली कैबिनेट मीटिंग साउथ ब्लॉक में हो रही है. 

Prime Minister has approved the following changes: Ambit of the Scholarship Scheme is extended to the wards of State Police officials who are/were martyred during terror/naxal attacks. The quota of new scholarships for wards of state police officials will be 500 in a year.

— ANI (@ANI) May 31, 2019

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों के बच्चों के छात्रवृत्ति में परिवर्तन किया है. उसको मिलने वाली छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की है. लड़कों के लिए 2000 प्रति माह से 2500 रुपये प्रति माह और लड़कियों के लिए 2250 प्रति माह से 3000 प्रति माह की वृर्द्धि की गई है.

Prime Minister Narendra Modi has approved the following changes: Rates of scholarship have been increased from Rs. 2000 per month to Rs. 2500 per month for boys and from Rs. 2250 per month to Rs. 3000 per month for girls. (1/2) https://t.co/hEXo2n8z0z

— ANI (@ANI) May 31, 2019