CM ममता बनर्जी ने बताया, क्यों वो कल नदीग्राम के बूथ पर गई थीं

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पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के बाद अब राजनीति और गरमा गई है. इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) ने पश्चिम बंगाल के फलकता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्या आप जानते हैं कि मैं गुरुवार को नंदीग्राम के एक बूथ पर क्यों गईं और वहां बैठ गई? क्योंकि वहां पर बाहर से बुलाए गए सभी गुंडे बंदूक के साथ जमा हुए थे. वे सभी किसी और भाषा में बात कर रहे थे. बीजेपी के लोग गुंडे हैं.
 
EC से मिली TMC, CRPF की भूमिका पर उठाए ये सवाल

पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha) और मंत्री सुब्रत मुखर्जी (Subrata Mukherjee) की अध्यक्षता में टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा है. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सीआरपीएफ की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव की मांग की है. इसके अलावा ही संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल ने भी चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया है.

पूर्व वित्त मंत्री और टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में सेंट्रल फोर्स की भूमिका निष्पक्ष नहीं है. केंद्र के सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं, जिनके लिए कोई चीज नावाजिब नहीं है. चुनाव जीतने के लिए वह किसी हद तक गिर सकते हैं. अगर गृह मंत्री निर्देश देते हैं कि टीएमसी को वोट देने से रोक दो तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष हो. चुनाव को गृह मंत्री और भाजपा ने एकपक्षीय बनाने का काम किया. इसके बाद भी लोगों में लहर रोक नहीं सकता है. देश में यह कई चुनाव से साबित हो गया है. दो चरणों के मतदान में इन 60 सीटों में टीएमसी को भारी बहुमत मिलने वाली है.

तृणमूल कांग्रेस नेता सुब्रत मुखर्जी का कहना है कि वोटिंग के दौरान धांधली और अशांति पैदा करने का प्रयास और गृह मंत्री के निर्देश पर सशस्त्र वाहिनी का कार्य करना और बार-बार EVM मशीन खराब होने जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की गई है. बंगाल में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है. सीएम ममता बनर्जी हर हाल में नंदीग्राम में जीतेंगी और पिछले दो चरणों में टीएमसी को जीत मिलेगी. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करें कि सीआरपीएफ के जिन जवानों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई हैं, उन्हें अगले चरण में ड्यूटी पर तैनात न किया जाए.