नई Scrappage Policy से देश में हजारों करोड़ का नया निवेश आएगा: PM मोदी

नई दिल्ली :

गुजरात इन्वेस्टर समिट (Gujarat Investor Summit) को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया. बता दें कि वाहन स्क्रैपिंग नीति (Vehicle Scrapping Policy) के तहत वाहन स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (Vehicle Scrapping Infrastructure) स्थापित करने के लिए निवेश आमंत्रित करने के लिए शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए निवेश आमंत्रित करना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में इन्वेस्टर समिट में हिस्सा ले रहे हैं. इस समिट में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद हैं.

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Circular Economy की एक अहम कड़ी है Scrappage Policy
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि देश National Automobile Scrappage Policy लॉन्च कर रहा है. Scrappage Policy नए भारत की मोबिलिटी को, ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है. देश में vehicular population के modernization को, unfit vehicles को एक scientific manner में सड़कों से हटाने में ये policy बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई स्क्रैपेज पॉलिसी से Mobility में आई आधुनिकता, Travel और Transportation का बोझ तो कम करती ही है, आर्थिक विकास के लिए भी मददगार साबित होती है. 21वीं सदी का भारत Clean, Congestion Free और Convenient Mobility का लक्ष्य लेकर चले, ये आज समय की मांग है. नई स्क्रैपिंग पॉलिसी, Waste To Wealth कचरे से कंचन के अभियान की, Circular Economy की एक अहम कड़ी है. ये पॉलिसी, देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज़ विकास की हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाती है. आज एक तरफ भारत डीप ओशीन मिशन के माध्यम से नई संभावनाओं को तलाश रहा है, तो वहीं सर्कुलर इकॉनॉमी को भी प्रोत्साहित कर रहा है. कोशिश ये है कि विकास को हम Sustainable बनाएं, Environment Friendly बनाएं.

हज़ारों रोज़गार का निर्माण होगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Scrappage Policy को लेकर कहा कि इस नीति से देश में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश आएगा और हज़ारों रोज़गार का निर्माण होगा. उन्होंने कहा कि नई स्क्रैपिंग नीति कचरे से कंचन के अभियान की सर्कुलर अर्थव्यवस्था की एक अहम कड़ी है. ये नीति शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज़ विकास की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है. ये नीति मेटल सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊर्जा देगी. Scrappage Policy से रोड एक्सीडेंट जैसे खतरों से मुक्ति मिलेगी. पीएम मोदी ने कहा कि पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नॉलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी. साथ ही इससे हमारे स्वास्थ्य प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है, उसमें कमी आएगी. उन्होंने कहा कि Scrappage Policy से रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी. दूसरा लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी की मैंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, Fuel Efficiency इसमें भी बचत होगी. उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा. सबसे पहला लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा. ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा. 

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ग्लोबल स्टैंडर्ड अपने नागरिकों को देने के लिए प्रतिबद्ध
आत्मनिर्भर भारत को गति देने के लिए, भारत में इंडस्ट्री को Sustainable और Productive बनाने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं. हमारी ये पूरी कोशिश है कि ऑटो मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़ी वैल्यू चेन के लिए जितना संभव हो, उतना कम हमें इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़े. इथेनॉल हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सरकार की इन प्राथमिकताओं के साथ इंडस्ट्री की सक्रिय भागीदारी बहुत ज़रूरी है. R&D से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, इंडस्ट्री को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी. इसके लिए जो भी मदद आपको चाहिए, वो सरकार देने के लिए तैयार है. आज भारत सेफ्टी और क्वालिटी के हिसाब से ग्लोबल स्टैंडर्ड अपने नागरिकों को देने के लिए प्रतिबद्ध है. BS4 से BS6 की तरफ सीधे ट्रांजिशन के पीछे यही सोच है.

गुजरात इन्वेस्टर समिट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि करीब 99 फीसदी धातु अपशिष्ट (Metal Waste) की रिकवरी नियमित स्क्रैपिंग के साथ की जा सकती है. उन्होंने कहा है नियमित स्क्रैपिंग से कच्चे माल की लागत में लगभग 40 फीसदी की कमी आएगी. साथ ही इससे कंपोनेंट कम खर्चीला बनेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा. गडकरी ने कहा कि भारत में लगभग एक करोड़ गाड़ियां ऐसी थीं जो वेलिड फिटनेस के बिना चल रही थीं. इससे प्रदूषण भी बढ़ रहा था और तेल में काफी खर्च हो रहा था. साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से ये मानदंडों को पूरा नहीं कर रही थीं. इन्हीं विचारों से स्क्रैपिंग पॉलिसी की शुरुआत हुई.