शेल कंपनियों पर ऐसे नज़र रखेगी सरकार, पैन-ऑडिट की जानकारी के लिए किया करार

नई दिल्ली:

शेल कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए मोदी सरकार ने आयकर विभाग और कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ करार किया है।

करार के तहत दोनों मंत्रालय कंपनियों से जुड़ी पैन और ऑडिट की जानकारियां एकदूसरे के साथ साझा करेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इससे आयकर विभाग कंपनियों के लेनदेन पर नजर रखेगा।

सरकार की सख़्ती के बावजूद NPA पर नहीं लगेगी लगाम, मार्च 2018 तक 10% के पार जाने का अनुमान: क्रिसिल

इससे शेल कंपनियों पर सरकार का नियंत्रण और आसानी से हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इस बात की जानकारी एक बयान जारी कर दी है। सरकार ने बताया है कि इस करार के ज़रिए आयकर विभाग और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के बीच हुए इस करार का मकसद काले धन पर लगाम लगाना है।

यह भी पढ़ें: प्रियंका चोपड़ा ने सिक्किम को बताया उग्रवाद-ग्रस्त राज्य, बाद में मांगनी पड़ी माफी

कारोबार से जुड़ी ख़बरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें