मोदी कैबिनेट ने जीएसटी काउंसिल को दी मंजूरी

New Delhi:

केंद्र सरकार ने देश भर में जीएसटी को लागू करने के लिए काउंसिल के गठन को मंजूरी दे दी है। जीएसटी से देश भर में एक जैसी टैक्स व्यवस्था होगी। काउंसिल की पहली बैठक 22 सिंतबर को होगी।

मोदी सरकार ने जिस जीएसटी काउंसिल को मंजूरी दी है वो अब पूरे देश में नई टैक्स व्यवस्था को लागू करने और उसे ठीक से चलाने में बेहद अहम भूमिका निभाएगी। जीएसटी काउंसिल के प्रमुख केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे और वित्त राज्यमंत्री और 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मनोनीत मंत्री काउंसिल के सदस्य होंगे।

यही काउंसिल जीएसटी की दरें भी तय करेगी। जीएसटी से छूट पाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम सूची बनाने का काम भी यही काउंसिल करेगी। जीएसटी को लेकर दो राज्यों के बीच होने वाले विवादों को भी यही काउंसिल सुलझाएगी। और इसके साथ ही यही काउंसिल ये भी तय करेगी की कितना कारोबार करने वाले कारोबारी इसके दायरे मं आएंगे। गौरतलब है कि संसद से जीएसटी बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति ने भी इसे अपनी मंजूरी दे दी है और ये अगले साल तक लागू हो सकता है