एक अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करना चाहती है सरकारः अरुण जेटली

नई दिल्ली:

दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को बताया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिटर्न और रिफंड से संबंधित नियमों के पांच तरह के प्रारूपों को मंजूरी दी गई है।

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा कि जीएसटी दर, सेवा कर का आकलन तथा राज्यों को मुआवजे से संबंधित बड़ी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ है और इस पर फैसला 18-20 अक्टूबर को होने वाली बैठक में लिया जाएगा।

There is one item on GST council which wasnt taken up, calculation of annual increase of revenue: Finance Minister pic.twitter.com/0j6IpNOyZs

उन्होंने कहा, "रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिटर्न तथा रिफंड के लिए नियमों को परिषद ने मंजूरी दे दी है।" उन्होंने कहा कि जीएसटी दर एक बड़ा मुद्दा है, जिसपर अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा। सेवा कर आकलन व राज्यों को मुआवजा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा भी अगली बैठक में होगी।

Once GST Act is passed, we want the draft rules to be ready in anticipation so that the rules can be notified immediately: FM Arun Jaitley pic.twitter.com/N4jez27h79

जीएसटी परिषद की दूसरी बैठक थी। इससे पहले 22 सितंबर को बैठक हुई थी।