राज्यों को मिलेगा वाजिब मुआवजा, जीएसटी काउंसिल ने दी मसौदे को मंजूरी
जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट) को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैठक में राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर मसौदा तैयार कर लिया गया है।
highlights
- राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे के मसौदे को जीएसटी काउंसिल की मंजूरी
- जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अगले साल 3 और 4 जनवरी को होगी
New Delhi:
जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट) को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैठक में राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर मसौदा तैयार कर लिया गया है।
जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अगले साल 3 और 4 जनवरी को होगी। जेटली ने कहा कि अगली बैठक में दोहरे निंयत्रण और आईजीएसटी को लेकर चर्चा की जाएगी। सरकार के अधिकारियों के मुताबिक जीएसटी परिषद अगली बैठक में मुआवजा को लेकर फैसला किया जाएगा।
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वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद आने वाली रकम की ऑडिटिंग को लेकर केंद्र और राज्यों के क्षेत्राधिकार क्या होंगे, इस पर अभी फैसला लिया जाना बाकी है।
जेटली ने कहा कि मुआवजा से जुड़े कानून को संसद में पारित किया जाएगा और इसके मसौदे को जीएसटी काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद इसे आधे राज्यों की विधानसभा से भी अनुमोदित कराना होगा।
जेटली ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को 100 फीसदी मुआवजा दिया जाएगा और यह बात पहले भी कही जा चुकी है। उन्होंने कहा, 'हर दो महीने के बाद राज्यों को उनके मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।'
वित्त मंत्री ने कहा, 'जीएसटी को हर हालत में 1 अप्रैल 2017 से पहले लागू किए जाने की कोशिश की जा रही है।' उन्होंने कहा कि जीएसटी में सभी फैसले सहमति से लिए जा रहे हैं।