Budget 2020 Highlights : IPO के जरिए LIC में हिस्सा बेचेगी सरकार
केंद्र में दूसरी बार सरकार बनने के बाद आज मोदी सरकार का दूसरा बजट पेश होने जा रहा है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर बजट पेश करते हुए नजर आएंगी.
नई दिल्ली:
केंद्र में दूसरी बार सरकार बनने के बाद आज मोदी सरकार का दूसरा बजट पेश होने जा रहा है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर बजट पेश करते हुए नजर आएंगी. पिछड़े कुछ समय से देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई नई घोषणाएं कर सकती हैं. हालांकि वित्त मंत्री के सामने इस वक्त चुनौतियां भी कई हैं, जिनसे भी उनको पार पाना होगा. हर बार की तरह इस बार भी आम आदमी से लेकर कॉरपोरेट जगत तक में वित्त मंत्री से काफी उम्मीदे हैं. वित्त मंत्री के सामने आर्थिक चुनौतियां तो हैं ही, साथ ही राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर सही संतुलन बना रखना वित्त मंत्री के लिए बड़ी चुनौती होने जा रहा है. आज अब से कुछ ही देर बाद पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आम लोगों को कई बड़ी उम्मीद हैं, लेकिन देखना यही होगा कि आज के बजट में वित्त मंत्री क्या क्या नया लेकर आती हैं, जिससे देश की आम जनता के साथ ही सभी को खुशी हो.
एक अधिकारी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 18,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जुटाने की उम्मीद नहीं है. एक अधिकारी ने बताया कि कंपनी को सूचीबद्ध करना कठिन हो सकता है, क्योंकि इसका बड़ा निवेश रियल स्टेट, आर्ट व इक्विटी मार्केट में है, जिसके मूल्य निर्धारण में समय लग सकता है. देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का सरप्लस 2018-19 में 9.9 फीसदी बढ़कर 532.14 अरब रुपये हो गया. यह पहला मौका था जब एलआईसी का सरप्लस 500 अरब रुपये के स्तर को पार कर गया.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में सरकार आईपीओ के जरिए अपनी हिस्सेदारी कम करेगी. वित्तमंत्री ने लोकसभा में आम बजट 2020-21 पेश करते हुए कहा, "सरकार एलआईसी को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करेगी. हाल के दिनों में यह देश का सबसे बड़ा आईपीओ (IPO) हो सकता है. सरकार अगले वित्त वर्ष के आरंभ में अप्रैल में एलआईसी को सूचीबद्ध करेगी. एलआईसी को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का यह फैसला सरकार का राजस्व बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि सूचीबद्धता से कंपनियों में वित्तीय अनुशासन बढ़ता है. सीतारमण ने कहा कि सरकार का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के जरिये एलआईसी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव है. अभी एलआईसी की पूरी हिस्सेदारी सरकार के पास है.
सरकार ने अपने विनिवेश कार्यक्रम के तहत देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में अपनी कुछ हिस्सेदारी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के जरिए बेचने की घोषणा की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में 2020-21 का बजट भाषण पढ़ते हुए यह प्रस्ताव किया. उन्होंने कहा कि एलआईसी को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराया जाएगा.
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LIC का आईपीओ लाएगी सरकार
IPO के जरिए LIC में हिस्सा बेचेगी सरकार
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि बैंक जमा राशि पर गारंटी बढ़ा दी गई है. उन्होंने कहा कि बैंक जमा पर गारंटी की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है. वित्तमंत्री लोकसभा में आम बजट 2020-21 पेश कर रही थीं.
IDBI बैंक का हिस्सा निजी निवेशकों को बेचेंगे
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पांच साल में 28400 करोड़ डॉलर का एफडीआई के जरिये निवेश आया
वित्त मंत्री बोलीं, बैंकों की स्थिति में काफी सुधार आया है
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रीकैप और आईबीसी के जरिये बैंकों की स्थिति में हुआ सुधार : वित्त मंत्री
वहीं यह भी जरूरी है कि बैंकों को कुछ स्वतंत्रता भी देनी होगी. बैंकिंग के विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया के 100 शीर्ष बैंकों में कम से कम पांच से छह बैंक भारत के होने चाहिए. वहीं अभी की बात करें तो इसमें महज एक ही बैंक है और उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ही है.
बैंकों में हाल के वर्षों में कई घोटाले सामने आए हैं जिससे उनकी साख पर सवाल उठने लगे हैं. इससे बचने का तरीका यह है कि लोगों का भरोसा बैंकों के लिए मजबूत किया जाए. बैंकिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के सरकार को कुछ उपाय करने होंगे.
इस तरह से देखें तो कुल निवेश किए गए 4,30,000 करोड़ रुपये पर 98,900 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है.
बजट से एक दिन पहले शुक्रवार को आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey)पेश किया गया, उससे पता चला है कि सरकारी इक्विटी के दौर पर पब्लिक सेक्टर बैंकों में टैक्सपेयर्स का 4,30,000 करोड़ रुपये निवेश किया गया था. इससे पता चलता है कि औसतन सरकारी बैंकों द्वारा निवेश किया गया हर एक रुपये पर 23 पैसे का घाटा हुआ है.
बजट से एक दिन पहले शुक्रवार को आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey)पेश किया गया, उससे पता चला है कि सरकारी इक्विटी के दौर पर पब्लिक सेक्टर बैंकों में टैक्सपेयर्स का 4,30,000 करोड़ रुपये निवेश किया गया था. इससे पता चलता है कि औसतन सरकारी बैंकों द्वारा निवेश किया गया हर एक रुपये पर 23 पैसे का घाटा हुआ है.
इससे बैंक कर्मचारियों के काम-काज के तौर-तरीकों में भी सकारात्मक बदलाव आने की भी संभावना है.
बैंक की मार्केट वैल्यू बढ़ने पर उनको मिले शेयर्स के भी दाम बढ़ेंगे. ऐसा माना जा सकता है.
यह भी कहा गया है कि ई- सॉप कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर ही दिया जाना चाहिए. इससे बैंकों को बड़ा फायदा मिलेगा.
यह हो सकता है खास
संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में सरकारी बैंक के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी सामने आई है. सर्वे में बताया गया है कि सरकार बैंक कर्मचारियों को अपनी हिस्सेदारी में भागीदार बना सकती है. इसका मतलब यह हुआ कि बैंक के हर स्तर के कर्मचारियों को ई-सॉप देकर मालिकाना हक दिया जाए. यह बात सुझाव के तौर पर कही गई है.