बजट पेश करने के बाद बोलीं वित्त मंत्री- जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डाला

पी चिदंबरम ने कहा कि मैं चकित, स्तब्ध था कि वित्त मंत्री अगले 25 वर्षों के लिए एक योजना की रूपरेखा तैयार कर रही हैं. सरकार को लगता है कि वर्तमान को किसी को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और जनता को 'अमृत काल' के उदय होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए कहा जा सकता है. यह भारत के लोगों का मजाक उड़ा रहा है.

 

पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि आज का बजट भाषण किसी एफएम द्वारा पढ़ा गया अब तक का सबसे पूंजीवादी भाषण था. 'गरीब' शब्द पैरा 6 में केवल दो बार आता है और हम एफएम को यह याद रखने के लिए धन्यवाद देते हैं कि इस देश में गरीब लोग हैं; लोग इस पूंजीवादी बजट को खारिज कर देंगे.

बजट को लेकर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि काम-कारोबार सब हुआ चौपट…ऐतिहासिक मंदी,लाखों की नौकरी कर गई चट…आम जनता की आमदनी गयी घट…बेकारी-बीमारी में बैंकों में जमा निकली सारी बचत…अब लोगों की जेब काटने के लिए आया भाजपा का एक और बजट… उप्र से भाजपा के दुखदायी युग का अंत शुरू हो रहा है! यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैंने टैक्स नहीं बढ़ाया, ये सबसे बड़ी राहत है. जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डाला.

बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि MSME को रियायत से इससे फायदा होगा. एलआईटी का आईपीओ लाने की तैयारी पूरी. बजट में आम लोगों का ध्यान रखा गया है. ECGAL के बिना भी बैंक मदद दे सकते हैं. एयरइंडिया का विनिवेश पूरा हुआ.  

प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह बजट देश को मजबूत करने वाला है, उनके मंत्रालय का बजट बढ़ा है. अब राज्य चाहिए जितना चाहेंगे उनके विकास के लिए पैसा मिलेगा और ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास का ध्यान नहीं रखा गया है राहुल गांधी पढ़ते लिखते नहीं है. पढ़े-लिखे बजट समझे बोलें बिना पढ़े बोलते हैं.

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जहां तक मेरे मंत्रालय का सवाल है, पीएम आवास योजना से जुड़ी घोषणा- उसके तहत 80 लाख घरों को पूरा किया जाएगा और उसके लिए 48,000 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं. 

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आम बजट को बेहद निराशाजनक और किसान विरोधी बताया. पायलट ने कहा कि इस बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है. बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है. सरकार ने पहले भी बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन पूरे नहीं हुए.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे को बजट में अहम जगह और जरूरी आवंटन के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा. उन्होंने आम बजट को आत्मनिर्भर भारत का बजट बताया.

देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर कहा- 'भारत को आत्मनिर्भर बनाने और अधिक बलशाली बनाने का यह बजट है. सामान्य आदमियों, किसानों और मजदूरों को संतुष्ट करने वाला यह बजट है.'

कटे और पॉलिश हीरे व रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किया जाएगा

इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया. कोरोना महामारी के बावजूद जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी.

दिव्यांग के माता पिता को टैक्स में छूट. कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स में छूट.

वर्चुअल करंसी पर सबसे बड़ी खबर. कमाई पर 30 फ़ीसदी टैक्स चुकाना होगा. उपहार में भी मिली क्रिप्टो करंसी पर भी टैक्स लगेगा.

ITR में गड़बड़ी हुई तो इसके लिए 2 साल दिए गए सुधार के लिए. कॉरपोरेट टैक्स की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया.

शेयर बाजार में 990 पॉइंट्स का उछाल.

- सोलर पावर के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन- सोलर पावर मॉड्यूल पर खर्च होगी रकम- कोल गैसीफिकेशन का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च होगा- कोल गैसीफिकेशन के लिए 4 प्रोजेक्ट जल्द लॉन्च किए जाएंगे

डिजिटल रुपये को शुरू किया जाएगा जिसकी शुरुआत 2022-23 से होनी है. 

- डिफेंस उपकरण का इंपोर्ट कम करेंगे- डिफेंस कैपेक्स का 68% हिस्सा घरेलू होगा- डिफेंस उपकरण का इंपोर्ट कम करेंगे- डिफेंस कैपेक्स का 68% हिस्सा घरेलू होगा- डिफेंस उपकरण सर्टिफिकेशन के लिए अंब्रेला बॉडी- डिफेंस बजट का 25 हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर होगा

फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

IRDA बीमा बांड जारी करेगा.

ग्रामीण इलाकों में सस्ते ब्रॉडबैंड की सुविधाएं बढ़ाई जाएगी. ग्रामीण इलाकों में डिजिटल संसाधन बढ़ाए जाएंगे.

जब भारत 100 साल का होगा तब शहरी विकास बहुत जरूरी है. इसके लिए मेगा पोषण की बहुत जरूरत है. इसके लिए शहरों को जिसमें सभी के लिए अवसर मिले. घर घर जल के लिए 60 हज़ार करोड़.

सिंगल विंडो में पोर्टल 2018 में शुरू किया गया था उसे और बढ़ाया जाएगा. इसे और बेहतर करने की तैयारी ताकि इसे सेंट्रलाइज किया जा सके.

75 जिले में डिजिटल बैंकिंग सुविधओं को बढ़ावा दिया जाएगा. डिजिटल बैंकिंग सिस्टम को और मज़बूत किया जाएगा.

80 लाख मकान बनाए जाएंगे. शहर-गांव दोनों में इसके लिए 48 हज़ार करोड़ का आवंटन.

शिक्षा के लिए वन क्लास, वन टीवी चैनल, PM ई विद्या का दायरा 200 चैनलों तक, डिजिटल युनिवर्सिटी का गठन करेंगे.

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कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप को NABARD से फंडिंग. एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने पर फोकसतेल तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाएंगे.

ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर है ताकि किसानों की आमदनी के अवसर बढ़ेगी. इसके अलावा रसायन मुक्त खेती पर ज़ोर रहेगा.

किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके

एयर इंडिया का विनिवेश पूरा किया गया पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान तैयार है  100 गतिशक्ति कार्गो स्टेशन तैयार होंगे 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन किसानों को डिजिटल तकनीक देने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत नई सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी

- इस साल के बजट में अगले 25 साल की नींव रखी गई है- पिछले बजट के फैसलों से बेहतर ग्रोथ- पीएम गतिशक्ति जैसी योजनाओं से बदलाव आ रहा है- 2022-23 तक 25 हज़ार KM का हाइवे नेटवर्क - हाइवे के लिए 20 हज़ार करोड़ का खर्च होगा- मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां- क्लीन एनर्जी हमारी प्राथमिकता है

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि इस साल के बजट में अगले 25 साल की नींव रखी गई है. पिछले बजट के फैसलों से बेहतर ग्रोथ मिली. पीएम गतिशक्ति जैसी योजनाओं से बदलाव आ रहा है.

देश की आर्थिक तरक्की 9.27 फीसदी रहने की उम्मीद. एलआईसी का आईपीओ जल्द आने की उम्मीद. वित्त मंत्री ने संसद में बजट भाषण के दौरान कहा.

 

 

संसद में बजट की कार्यवाही शुरू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले के लिए जताया शोक. नुकसान उठाने वालों के लिए दिखाई संवेदना.

बजट को यूनियन कैबिनेट की मंजूरी

संसद भवन में पहले ही पहुंचाए जा चुके हैं ट्रकों में भरकर बजट की कॉपी.

संसद भवन में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू.

बजट वाले दिन शेयर बाजार में पांच साल की सबसे बड़ी तेजी.

राष्ट्रपति भवन से निकलकर संसद भवन पहुंचीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंची

सेंसेक्स में करीब सात सौ अंक का उछाल.  केंद्रीय बजट से शेयर बाजार की उम्मीदें.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहयोगियों के साथ मंत्रालय से संसद के लिए निकलीं. 

दोनों वित्त राज्य मंत्री भी मंत्रालय पहुंचे. 

वित्त मंत्रालय पहुंचीं मंत्री निर्मला सीतारमण. यहां सहयोगी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बजट पेश करने को लेकर चर्चा करेंगी.

निर्मला सीतारमण अपने घर से मंत्रालय के लिए निकलीं.

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मंत्रालय के लिए सरकारी आवास से निकल गए. पंकज चौधरी ने कहा इस बार का बजट सभी वर्गों को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है. किसानों को भी इसमें जगह मिली है और आम आदमी को भी मिली है.

समाज के सभी वर्ग के लिए होगा आम बज

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आम बजट समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए होगा.

2014 के बजट में टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर ढाई लाख किया गया. साथ ही 80सी के तहत डिडक्शन की सीमा भी 1 लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख की गई. होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा को भी 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की गई.

2015 के बजट में सेक्शन 80CCD(1b) के तहत एनपीएस में निवेश पर 50 हजार रुपये की टैक्स छूट दी गई. इसके अतिरिक्त सुपर रिच श्रेणी के तहत 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की सालाना आया पर लगने वाले सरचार्ज को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया.

मोदी सरकार ने 2016 में 5 लाख रुपये तक कमाने वालों के लिए टैक्स रिबेट 2000 रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये की. साथ ही घर का किराया देने वालों के लिए टैक्स छूट को 24 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दिया गया. 35 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 50 हजार रुपये कर दी गई. वहीं 1 करोड़ रुपये से अधिक कमाने वालों पर सरचार्ज फिर से बढ़ाया गया और इसे 12 फीसदी से बढ़ाते हुए 15 फीसदी कर दिया गया.

साल 2017 के बजट में 2.5 से 5 लाख रुपये पर लगने वाला टैक्स को 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया. ऐसा करते ही 5 लाख रुपये तक की आय वालों की पूरी इनकम टैक्स फ्री हो गई. 50 लाख से 1 करोड़ तक कमाने वालों पर 10 फीसदी सरचार्ज लगाया गया.

2018 में स्टैंडर्ड डिडक्शन स्कीम को वापस लाया गया. इसके तहत नौकरीपेशा लोग 40 हजार रुपये तक का सीधे-सीधे डिडक्शन पा सकते थे. इस नई व्यवस्था के बदले 15 हजार रुपये के मेडिकल रीइंबर्समेंट और 19,200 रुपये के ट्रांसपोर्ट अलाउंस को खत्म किया गया।. वहीं सेस को 3 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी किया गया.

पीयूष गोयल ने 2019 के बजट में 5 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने की घोषणा की. सशर्त लाई गई इस योजना के तहत कर योग्य 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होने पर 12,500 रुपये की छूट मिलती है, जिससे 5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री हो जाती है।. साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया. इसके अलावा बैंक या डाकघरों में जमा पैसों पर मिलने वाले 40 हजार रुपये तक के ब्याज को टैक्स फ्री किया गया.

2020 के बजट में नई टैक्स स्कीम लाई गई, जिसमें किसी डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता है, लेकिन टैक्स की दरें कम होती हैं.

2021 के बजट में सरकार ने 75 साल से अधिक की उम्र के पेंशनर्स को टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी. हालांकि एक शर्त भी रखी कि कमाई का जरिया या तो बैंक से मिलने वाला ब्याज या फिर पेंशन होनी चाहिए.