Budget 2022: वित्त मंत्री सीतारमण का ऐलान, डिजिटल विश्वविद्यालय की होगी स्थापना
केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने चौथी बार आम बजट (Union Budget 2022-23) को पेश किया है.
नई दिल्ली:
Budget 2022: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट आज यानी 1 फरवरी 2022 को पेश कर दिया है. बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने चौथी बार आम बजट (Union Budget 2022-23) को पेश किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट (Budget 2022-23) पेश किया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, टैक्स, उद्योग और आम जनजीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं.
पिछले बजट की खास बातें
- वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में शिक्षा मंत्रालय को 93,224.31 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं जो चालू वित्त वर्ष के संशेधित अनुमानों से 8,100 करोड़ रुपये अधिक है.
- बजट 2021 में गैर सरकारी संगठनों/निजी स्कूलों/राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी
- बजट 2021 में गहरा सागर मिशन शुरू करने के साथ ही नेशनल एप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के लिए 3 हजार करोड़ रुपये का ऐलान हुआ था
- नई शिक्षा नीति (NEP) की जरूरतों के अनुसार पिछले बजट में देशभर में 15 हजार स्कूलों को सुदृढ़ करने की घोषणा की गई थी
- वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान की स्थापना किए जाने का ऐलान किया गया था और इसके लिए 50 हजार करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की गई थी
- बजट 2021 में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के साथ आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना का ऐलान किया गया था
बजट में PM ई विद्या का दायरा 200 चैनलों तक बढ़ाने की घोषणा
निर्मला सीतारमण ने शिक्षा के लिए वन क्लास, वन टीवी चैनल का किया ऐलान
वित्त मंत्री ने उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना करने का ऐलान किया
डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी
निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ. इसके लिए उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी. वहीं मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू होगा.
200 टीवी चैनलों को मंजूरी दी जाएगी
वित्त मंत्री के अनुसार कोरोना काल में सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है। करीब दो साल से महामारी के कारण कई बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है। ऐसे में 1 से 12 कक्षा तक 200 टीवी चैनलों को मंजूरी दी जाएगी। जिससे अनुपूरक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
महामारी में स्कूली शिक्षा को हुआ बड़ा नुकसान
कोरोना ने शिक्षा व्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचाया है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में पंजीकृत 6 से 14 साल के बच्चों की संख्या तेजी से घटी। महामारी से पहले गांवों में हर एक हजार बच्चों में 25 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। आज यह संख्या 46 तक पहुंच चुकी है।
बजट 2021 में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के साथ आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना का ऐलान किया गया था
वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान की स्थापना किए जाने का ऐलान किया गया था और इसके लिए 50 हजार करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की गई थी
नई शिक्षा नीति (NEP) की जरूरतों के अनुसार पिछले बजट में देशभर में 15 हजार स्कूलों को सुदृढ़ करने की घोषणा की गई थी
बजट 2021 में गहरा सागर मिशन शुरू करने के साथ ही नेशनल एप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के लिए 3 हजार करोड़ रुपये का ऐलान हुआ था
बजट 2021 में गैर सरकारी संगठनों/निजी स्कूलों/राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी
वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में शिक्षा मंत्रालय को 93,224.31 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं जो चालू वित्त वर्ष के संशेधित अनुमानों से 8,100 करोड़ रुपये अधिक है.