Budget 2022: वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, रक्षा उपकरणों के लिए घरेलू उद्योगों पर दिया जाएगा जोर
केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) चौथी बार आम बजट (Union Budget 2022-23) पेश करेंगी.
नई दिल्ली:
Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Niramala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट (Budget 2022-23) पेश किया. इस दौरान उन्होंने रक्षा क्षेत्र (Defence Budget) में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास बजट (R&D Budget) का 68% हिस्सा मेक इन इंडिया के लिए निर्धारित किया गया है. उन्होंने कहा कि रक्षा उपकरणों के लिए घरेलू उद्योग पर जोर दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा, सरकार उनके योगदान के लिए बड़े उद्योग के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) खोल रही है. इनमें बड़ी कंपनियां, स्टार्टअप और अकादमिक शामिल हैं. उन्होंने कहा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का लगभग 25% सहयोग के लिए निर्धारित किया जाएगा. साथ ही घरेलू स्तर पर क्षमता विस्तार के लिए रक्षा क्षेत्र को बड़ी मदद की जाएगी. रक्षा क्षेत्र में रिसर्च, एआई और एसपीवी को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा, डिफेंस सेक्टर में अनुसंधान के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को मौका दिया जाएगा.
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट पेश किया था. वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए रक्षा क्षेत्र के लिए 4,78,195.62 करोड़ रुपये के आवंटन का ऐलान किया था, रक्षा बजट में 7,000 करोड़ का इजाफा हुआ था. वित्त वर्ष 2020-21 में रक्षा बजट 4,71,378 करोड़ रुपये (रक्षा पेंशन सहित) था.
- पिछले बजट में पेंशन खर्च को निकालने के बाद सस्शत्र सेनाओं के लिए 3.62 लाख करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया था
- 2021-22 के आम बजट में सशस्त्र बलों के लिए आधुनिकीकरण कोष वित्त वर्ष 2020-21 के 1,13,734 रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1,35,060 करोड़ रुपये हो गया था
- बजट 2021 में गैर सरकारी संगठनों/निजी स्कूलों/राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी
- बजट 2021 में रेवेन्यू खर्च जिसमें सैलरी और रक्षा प्रतिष्ठानों के रखरखाव के लिए 3.37 लाख करोड़ रुपये का प्रवधान किया गया था
रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का लगभग 25% सहयोग के लिए निर्धारित किया जाएगा
रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास बजट का 68% हिस्सा मेक इन इंडिया के लिए निर्धारित किया गया है.
सीतारमण ने कहा- रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान के तहत घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा.
घरेलू स्तर पर क्षमता विस्तार के लिए रक्षा क्षेत्र को बड़ी मदद की जाएगी
रक्षा क्षेत्र में रिसर्च, एआई और एसपीवी को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा
रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास बजट का 68% हिस्सा मेक इन इंडिया के लिए निर्धारित किया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि बजट का एक बड़ा हिस्सा विशेष रूप से घरेलू खिलाड़ियों से नए उपकरण खरीदने के लिए अलग रखा जाएगा
वित्त मंत्री ने कहा, सरकार उनके योगदान के लिए बड़े उद्योग के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) खोल रही है. इनमें बड़ी कंपनियां, स्टार्टअप और अकादमिक शामिल हैं
रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का लगभग 25% सहयोग के लिए निर्धारित किया जाएगा
डिफेंस उपकरण का इंपोर्ट कम करेंगे- डिफेंस कैपेक्स का 68% हिस्सा घरेलू होगा- डिफेंस उपकरण का इंपोर्ट कम करेंगे- डिफेंस कैपेक्स का 68% हिस्सा घरेलू होगा- डिफेंस उपकरण सर्टिफिकेशन के लिए अंब्रेला बॉडी- डिफेंस बजट का 25 हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर होगा
बजट 2021 में रेवेन्यू खर्च जिसमें सैलरी और रक्षा प्रतिष्ठानों के रखरखाव के लिए 3.37 लाख करोड़ रुपये का प्रवधान किया गया था
बजट 2021 में गैर सरकारी संगठनों/निजी स्कूलों/राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी
2021-22 के आम बजट में सशस्त्र बलों के लिए आधुनिकीकरण कोष वित्त वर्ष 2020-21 के 1,13,734 रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1,35,060 करोड़ रुपये हो गया था
पिछले बजट में पेंशन खर्च को निकालने के बाद सस्शत्र सेनाओं के लिए 3.62 लाख करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया था
वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए रक्षा क्षेत्र के लिए 4,78,195.62 करोड़ रुपये के आवंटन का ऐलान किया था, रक्षा बजट में 7,000 करोड़ का इजाफा हुआ था. वित्त वर्ष 2020-21 में रक्षा बजट 4,71,378 करोड़ रुपये (रक्षा पेंशन सहित) था