RBI की HDFC बैंक पर बड़ी कार्रवाई, लगाया 10 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है. केंद्रीय बैंक ने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए HDFC बैंक लिमिटेड पर 10 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है.  आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करने का इरादा नहीं है. 

एचडीएफसी बैंक के ऑटो ऋण पोर्टफोलियो में अनियमितताओं के संबंध में आरबीआई को व्हिसल ब्लोअर से शिकायत मिली थी. आरबीआई ने कहा कि अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों और नियामक निर्देशों के उल्लंघन का खुलासा हुआ. इसके बाद आरबीआई ने बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने को कहा था. आरबीआई ने इसमें पूछा था कि अधिनियम / निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए? 

व्हीसल ब्लोअर का है मामला

भारतीय रिजर्व बैंक ने पाया है कि देश का सबसे बड़ा निजी बैंक ऑटो लोन से संबधित नियमों का पालन नहीं कर रहा है. इसलिए ये कार्रवाई की गई. दरअसल जब एक ऑटो लोन के ग्राहक के मामले की जांच की गई तो थर्ड पार्टी की तरफ से ये पाया गया कि एचडीएफसी बैंक ने नियमों का उल्लंघन किया है.  इससे पहले आरबीआई ने बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने को कहा था. नोटिस में पूछा गया था कि अधिनियम / निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए? 

कोविड से निपटने के लिए HDFC बैंक देगा 100 करोड़ रुपये 

एचडीएफसी बैंक ने महामारी से लड़ाई में मदद करने के लिए देश में मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने और बढ़ाने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की. इन उपायों में स्थायी मेडिकल बुनियादी ढांचा, जैसे ऑक्सीजन प्लांट, मेडिकल उपकरण और आईसीयू सुविधाएं तथा भारत में अस्पतालों को मेडिकल आपूर्ति प्रदान करना शामिल है. बैंक ने कोविड-19 राहत अभियानों के लिए वित्तवर्ष 2021-22 में परिवर्तन के तहत 100 करोड़ रु. की प्रारंभिक राशि दी है. वित्तवर्ष 2020-21 में बैंक ने परिवर्तन के तहत कोविड-19 से राहत के लिए 120 करोड़ रु. का योगदान दिया.