दिल्ली सरकार ने दी इलेक्ट्रिक ऑटो पर सब्सिडी, 26 प्रतिशत कम कीमत पर मिलेंगे

नई दिल्ली:

स्विच दिल्ली अभियान के दूसरे सप्ताह में तिपहिया वाहनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को खरीदने के लिए दिल्लीवासियों को जागरूक, सूचित और प्रोत्साहित करना है. तिपहिया वाहन दिल्ली में वाहन प्रदूषण के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक हैं. ईवी नीति में ऐसे वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है. दिल्ली की ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक तिपहिया ऑटो पर दी जा रही सब्सिडी उनकी कीमत को 26 प्रतिशत तक कम करती है. इलेक्ट्रिक तिपहिया ऑटो खरीदकर लगभग 29 हजार रुपये सालाना बचाए जा सकते हैं. इसी तरह इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा पर दी जाने वाली सब्सिडी से उसकी कीमत 33 प्रतिशत तक कम हो जाती है.

दिल्ली की ईवी नीति के तहत 177 तिपहिया मॉडल खरीदने के लिए उपलब्ध हैं और 68 निर्माता स्क्रैप प्रोत्साहन दे रहे हैं. दिल्ली सरकार ने हाल ही में 100 साइटों पर 500 चाजिर्ंग पॉइंट लगाने के लिए निविदा जारी की है. जिनमें से अधिकांश में धीमे चार्जर्स होंगे जो विशेष रूप से दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए उपयुक्त हैं. ई-रिक्शा में अधिकतम स्पीड 25 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होती है जबकि ई-ऑटो की स्पीड सीएनजी ऑटो के बराबर है और लगभग 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं.

स्विच दिल्ली अभियान से प्रदूषण में मिलेगी राहत
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने स्विच दिल्ली अभियान के अगले चरण को लॉन्च करने के अवसर पर कहा कि दुपहिया और तिपहिया वाहन, दिल्ली के प्रदूषण में दो-तिहाई योगदान करते हैं. तिपहिया वाहन हर दिन 12-16 घंटे सड़क पर चलते हैं. ईवी नीति में इनपर ध्यान केंद्रित किए जाने से इन्हें बिजली में बदलने में सफलता मिलेगी, जिससे दिल्ली की वायु गुणवत्ता को बहुत फायदा होगा.

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दिल्ली सरकार 30 हजार तक दे रही सब्सिडी
कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली में ई-ऑटो किसी भी स्थान तक यात्रा करने का साधन बन सकता है. दिल्ली सरकार जल्द ही दिल्ली में ई-ऑटो के आसान पंजीकरण की सुविधा के लिए एक योजना लाएगी. दिल्ली सरकार पिछले कुछ वर्षों से ई-रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए 30 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही है. ईवी नीति के बाद उसी सब्सिडी को ई कार्ट-लोडर और ई-ऑटो पर दिया जा रहा है.

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रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर भी छूट
प्रत्येक वाहन की खरीद पर 30 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. दिल्ली में पंजीकृत पुराने सीएनजी ऑटो रिक्शा को स्क्रैप करने और डी-रजिस्टर करने के लिए 7500 रुपये तक की छूट उपलब्ध होगी. सभी इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क भी माफ किया जाएगा. स्विच दिल्ली अभियान आठ सप्ताह का इलेक्ट्रिक वाहन जन जागरूकता अभियान है. केजरीवाल सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लाभों और ईवी नीति के तहत दिए जा रहे प्रोत्साहनों, बुनियादी सुविधाओं को लेकर जागरूक करने के लिए इसे शुरू किया गया है.