अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर एक्शन तेज, आईसीई ने हिरासत में लिए लोगों का डेटा किया जारी

अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर एक्शन तेज, आईसीई ने हिरासत में लिए लोगों का डेटा किया जारी

अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर एक्शन तेज, आईसीई ने हिरासत में लिए लोगों का डेटा किया जारी

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IANS
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Navigating H1B visas in the post-Trump world: Immigration attorney Cyrus Mehta explains

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप सरकार लगातार कठोर कार्रवाई कर रही है। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) ने रविवार को एक डेटा जारी किया। इस डेटा के अनुसार आईसीई ने रिकॉर्ड 65,000 प्रवासियों को कस्टडी में रखा है। यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।

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अमेरिका बिना वैध दस्तावेजों और वैध प्रक्रिया के वहां पहुंचे लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। आईसीई ने बताया कि गिरफ्तारियां और डिपोर्टेशन के मामले अब तक के सबसे ज्यादा हैं। एजेंसी ने इस सिलसिले में एक आधिकारिक बयान भी जारी किया है।

एजेंसी की ओर से जारी बयान के अनुसार, आईसीई इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और गिरफ्तारी, डिपोर्टेशन और डिटेंशन के नए हाई-वॉटर मार्क बना रहा है।

आईसीई ने दावा किया है कि मौजूदा ट्रंप सरकार के पहले सौ दिनों में उसने 65,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं। इनमें गैंग एक्टिविटी से जुड़े 2,200 से ज्यादा लोग शामिल हैं। वहीं, आईसीई ने ये भी संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या बढ़ने वाली है।

डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) के अधिकारियों ने आईसीई के इस कदम की सराहना की और इसे “क्रिमिनल गैर-कानूनी एलियंस” को हटाने और पब्लिक सेफ्टी को सुरक्षित रखने की बड़ी कोशिश का हिस्सा बताया।

डेटा के अनुसार, आईसीई द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों में से एक बड़े हिस्से का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। एक तरफ हिरासत में लिए जा रहे लोगों की संख्या बढ़ी है, तो दूसरी ओर आईसीई भी अपनी क्षमता तेजी से बढ़ा रहा है।

एजेंसी कथित तौर पर अपने बेड की संख्या बढ़ाने के लिए मिलिट्री और सिविलियन पार्टनर्स के साथ काम कर रही है। डीएचएस के प्रवक्ता ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि एजेंसी ने जरूरी डिटेंशन के लिए और जगह पाने के लिए काम किया है और भीड़भाड़ से भी बचा है।

हालांकि, कानून और मानवीय मामलों के वकीलों का कहना है कि इससे सही कानूनी प्रक्रिया को काफी नुकसान पहुंचने का खतरा है। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लेना आईसीई के ढांचों पर दबाव डाल सकता है और इसकी सुविधाओं की स्थितियों पर गंभीर सवाल उठा सकता है।

--आईएएनएस

केके/एबीएम

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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