जम्मू-कश्मीर में राहत कार्यों को मिलेगी मजबूती, हरियाणा सरकार ने दिए 5 करोड़ रुपए

जम्मू-कश्मीर में राहत कार्यों को मिलेगी मजबूती, हरियाणा सरकार ने दिए 5 करोड़ रुपए

जम्मू-कश्मीर में राहत कार्यों को मिलेगी मजबूती, हरियाणा सरकार ने दिए 5 करोड़ रुपए

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IANS
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जम्मू-कश्मीर में राहत कार्यों को मिलेगी मजबूती, हरियाणा सरकार ने दिए 5 करोड़ रुपए

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

श्रीनगर, 2 सितंबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से उत्पन्न हुए हालात के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। हरियाणा सरकार ने संकट की इस घड़ी में मदद का हाथ बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए का योगदान दिया है।

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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस योगदान के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार जताते हुए एक एक्स पोस्ट किया है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पोस्ट में लिखा, मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए का उदार सहयोग देने के लिए हरियाणा सरकार का धन्यवाद। यह सहयोग जम्मू-कश्मीर में जारी राहत और पुनर्वास कार्यों को नई गति देगा।

यह आर्थिक सहायता ऐसे समय में आई है जब जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में अभूतपूर्व बारिश और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इस सहयोग से राहत शिविरों, क्षतिग्रस्त इन्फ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत और प्रभावित परिवारों की मदद के कार्यों को बल मिलेगा।

बारिश की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जम्मू संभाग के कई जिलों में लगातार बारिश के चलते जलभराव और भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं।

वहीं, पूर्व डीजीपी और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शेष पॉल वैद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जनता से सतर्क रहने और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट में लिखा, जम्मू भारी बारिश से बुरी तरह प्रभावित है। जिले दर जिले लगातार बारिश हो रही है। कृपया स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहें।

हरियाणा सरकार द्वारा दी गई 5 करोड़ रुपए की सहायता से जम्मू-कश्मीर प्रशासन को राहत कार्यों को और प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी।

--आईएएनएस

वीकेयू/डीएससी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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