योगी सरकार 2,000 करोड़ रुपए खर्च कर प्रदेश के 28,830 चौराहों का करेगी कायाकल्प

लखनऊ, 10 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश को उत्तम कनेक्टिविटी युक्त प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार प्रदेश में 2,000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च कर 28,830 चौराहों का कायाकल्प करेगी। सीएम योगी के निर्देशों को ध्यान में रखकर लोकनिर्माण विभाग ने एक खाका तैयार किया है। इसके अनुसार, प्रदेश में वर्ष 2021 से 24 के बीच 1,435 ब्लैक स्पॉट्स पर दीर्घकालिक और अल्पकालिक सुधार कार्यों को पूरा किया गया है।

वहीं, प्रदेश में बड़े स्तर पर दो लेन से कम चौड़ाई वाले मार्गों को न्यूनतम दो लेन (पेव्ड शोल्डर युक्त) करने की तैयारी है, जिससे पैदल यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ही, 50 किमी से अधिक लंबाई वाले राज्यमार्गों पर ट्रक ले-बाई के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने की तैयारी है। इन सभी कार्यों के जरिए प्रदेश में रोड सेफ्टी को बढ़ावा देने और यातायात सुधार की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।

लोकनिर्माण विभाग की कार्ययोजना के अनुसार, ऐसे राज्य मार्ग जिनकी चौड़ाई दो लेन से कम है या फिर दो लेन होने के बावजूद वहां पेव्ड शोल्डर कार्यों को पूरा नहीं किया गया है, उसे पूरा करने पर योगी सरकार का फोकस है। प्रक्रिया के जरिए 748 करोड़ रुपए की लागत से 895 पेव्ड शोल्डर की चौड़ाई के कार्यों को पूरा किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी राज्यमार्ग कम से कम 2 लेन चौड़े तथा पेव्ड शोल्डर युक्त हों, जिससे पैदल यात्रियों व साइकिल इत्यादि से चलने वाले राहगीरों की सुविधा व सुरक्षा में इजाफा होगा।

प्रक्रिया के अंतर्गत 50 किमी से अधिक लंबाई वाले राज्यमार्गों पर ट्रक ले-बाई के निर्माण कार्य को पूरा करने की तैयारी है। इसके लिए कुल 102 कार्य निर्धारित हैं, जिसके जरिए 8,887.88 किमी की लंबाई पर इन कार्यों को पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में ऐसे स्थान जहां यातायात परिवहन की वास्तविक गति निर्माण के दौरान प्रस्तावित डिजाइन गति से 50 प्रतिशत या कम है, ऐसे सभी मार्गों को चिह्नित कर लिया गया है। इन मार्गों पर मेजर जियोमेट्रिकल इंप्रूवमेंट की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, जिससे न केवल यातायात परिवहन की गति में सुधार होगा बल्कि सुगम व सुरक्षित यातायात को बढ़ावा मिलेगा।

इसी प्रकार, प्रदेश के 28,830 विभिन्न चौराहों, तिराहों और महत्वपूर्ण रोड जंक्शन्स पर सुधार कार्यों को 2,000 करोड़ की अनुमानित लागत से पूरा किए जाने की तैयारी है। यहां दीर्घकालिक व अल्पकालिक सुधार कार्यों समेत रोड सेफ्टी के विभिन्न मानकों के अनुरूप कार्रवाई होगी।

प्रदेश के सभी 1,435 ब्लैक स्पॉट्स को पहले ही चिह्नित करके वहां रोड सेफ्टी मेजर्स को लागू किया जा चुका है और ऐसे स्थानों को चिह्नित करके उन पर भी सुधार कार्य किए जा रहे हैं, जो जोखिम संभावित क्षेत्र में परिवर्तित हो सकते हैं।

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