चुनाव आयोग के काम से जुड़े मुद्दे उठाने का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पूरा अधिकार : सीपीआई नेता एम ए बेबी

चुनाव आयोग के काम से जुड़े मुद्दे उठाने का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पूरा अधिकार : सीपीआई नेता एम ए बेबी

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IANS
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विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी को मुद्दों को उठाने का पूरा अधिकार : सीपीआई नेता एम ए बेबी

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

नई दिल्‍ली, 8 जून (आईएएनएस)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनावों में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाने पर सीपीआई (एम) महासचिव एम ए बेबी ने कहा, विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें भारत के चुनाव आयोग के कामकाज के संबंध में विभिन्न मुद्दों को उठाने का पूरा अधिकार है।

उन्‍होंने कहा कि लोगों के मन से भ्रम दूर करने के लिए चुनाव आयोग को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है। हमने कुछ मुद्दों को उठाया भी है, लेकिन सीपीआई (एम) यह नहीं कहती कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रणाली को तुरंत खत्म कर दिया जाना चाहिए।

बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्‍स पर अपने लेख का लिंक शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि चुनाव में कैसे गड़बड़ी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के आने वाले चुनाव में भी ऐसा ही हो सकता है। इन चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को 235 सीटें मिली और भाजपा 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी।

उन्‍होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर कहा, विदेश में कूटनीतिक संपर्क अभियान चलाने के लिए भेजी गई टीमों का अनुभव कैसा रहा, हमें अभी इसका पूरा आकलन करना है। हम प्रतिनिधिमंडल में शामिल अपने एक सदस्य से रिपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं। पहलगाम और उसके बाद की घटनाओं के बाद मेरी पार्टी ने मांग की थी कि कूटनीतिक संपर्क अभियान के तहत यह भी बताया जाना चाहिए कि भारत आतंकवाद का किस तरह विरोध करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जी-7 में शामिल होने के मामले में उन्‍होंने कहा कि पढ़ने के लिए जाने वाले छात्रों और रोजगार की तलाश में जाने की इच्छा रखने वाले लोगों को कनाडा और भारत के बीच चल रहे तनाव के कारण कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री मौजूदा समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होंगे। कनाडा में नौकरी करने के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए उच्चतम स्तर की मंजूरी मिलनी चाहिए। यदि प्रधानमंत्री मोदी कनाडा सरकार के साथ चीजों को सुलझाने में सफल होते हैं, तो यह भारत के लिए राहत की बात होगी।

--आईएएनएस

एएसएच/एएस

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