झारखंड से कोबरा बटालियन की सात कंपनियां मुर्शिदाबाद में तैनात, जिहादियों को सिखाना चाहिए सबक : शुभेंदु अधिकारी

कोलकाता, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को मुर्शिदाबाद में झारखंड से कोबरा बटालियन की सात कंपनियों के तैनात होने और टीएमसी सांसद बापी हलदर के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी।

भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड से कोबरा बटालियन की सात कंपनियां मुर्शिदाबाद में तैनात की गई हैं, यह बहुत अच्छी खबर है। जहां भी जिहादी इकट्ठा हो रहे हैं, उन्हें पीटना चाहिए। वे देश विरोधी ताकतें हैं, ये लोग लुटेरे हैं, उन्हें सबक सिखाना चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद बापी हलदर के विवादित बयान कि वक्फ की संपत्ति पर अगर किसी ने नजर डाली, तो उसकी आंखें निकाल लेंगे और हाथ-पैर तोड़ देंगे पर भाजपा नेता ने कहा कि अब कानून बन गया है। बापी हलदर संसद में चुप थे और वोटिंग के समय सो रहे थे।

सीएम ममता के बयान कि वह पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून को लागू नहीं होने देंगी पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह देश विरोधी और संविधान विरोधी बयान है। सुप्रीम कोर्ट और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को सीएम के इस बयान के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों की तत्काल तैनाती का आदेश दिया था, जहां वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है। हिंसा में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई।

इससे पहले शनिवार को राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद में सीएपीएफ की तैनाती की मांग करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया था कि राज्य पुलिस विभाग स्थिति को नियंत्रण में रखने में असमर्थ है।

मामले की सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की विशेष पीठ गठित की गई थी। मामले पर विस्तृत सुनवाई के बाद विशेष पीठ ने आखिरकार मुर्शिदाबाद में सीएपीएफ की तत्काल तैनाती का आदेश दिया।

--आईएएनएस

एफजेड/सीबीटी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.