असम सरकार का नागरिकों की सुरक्षा के लिए रजिस्टर मेंटेन करना अच्छी बात : बृजमोहन श्रीवास्तव

मुंबई, 8 सितंबर (आईएएनएस)। असम में आधार कार्ड बनवाने लिए सरकार द्वारा एनआरसी पंजीकरण संख्या देना अनिवार्य करने के फैसले को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव ने सही ठहराया है।

बृजमोहन श्रीवास्तव ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा, “इस मामले में बहुत पहले ही एक्ट पास हो गया था और काफी समय से उस पर काम चल रहा था। असम में एक्ट लागू हो रहा है। अगर असम सरकार ने आधार कार्ड बनवाने के लिए एनआरसी पंजीकरण संख्या देने की नीति बनाई है तो लोगों को उसे मानना पड़ेगा। यह तरीका बहुत बेहतर है। असम में बहुत से बाहरी लोग आए हैं। अगर कोई राज्य अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपना रजिस्टर मेंटेन करता है, तो यह अच्छी बात है। असम सरकार ने जो फैसला लिया है, वह राज्य की जरूरतों को देखते हुए ठीक है।”

बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा था कि कुछ जिलों में आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को एनआरसी पंजीकरण संख्या देनी होगी।

असम में अवैध घुसपैठ का मामला काफी पहले से चिंता का विषय रहा है। हाल ही में पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बीच घुसपैठियों की संख्या बढ़ गई है। इस पर प्रदेश सरकार लगातार नजर बनाए हुए है।

सीएम सरमा ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, असम के कुछ विशेष जिलों में जनसंख्या से अधिक लोगों ने आधार कार्ड का आवेदन किया है। इसलिए हम उन्हीं को आधार कार्ड जारी करेंगे, जिनके पास एनआरसी नंबर (पंजीकरण संख्या) हो, ताकि घुसपैठियों को नागरिकता न मिले।

असम सरकार के अनुसार, इस साल जनवरी से अब तक 54 घुसपैठिये पकड़े गए हैं। इनमें करीमगंज जिले में 48, बोंगईगांव जिले में चार, हाफलोंग जीआरपी तथा धुबरी जिलों में एक-एक घुसपैठिया पकड़ा गया है। पकड़े गए लोगों में से 45 को उनके देश वापस भेज दिया गया है, जबकि नौ को करीमगंज में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा, ऊपरी असम और उत्तरी असम के जिलों में संदिग्ध गैर-भारतीय नागरिकों और विदेशी मूल के व्यक्तियों की उपस्थिति की खबरें भी सरकार को मिल रही हैं।

--आईएएनएस

पीएसएम

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.