'बुलडोजर कार्रवाई' पर बोले अनिल राजभर, कानून का राज स्थापित करने के लिए योगी सरकार तत्पर

मिर्जापुर, 4 सितंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से सिलसिले में योगी सरकार का बचाव करते हुए बुधवार को कहा कि सरकार अदालत के आदेश का पालन करेगी।

भाजपा नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था की चर्चा देश ही नहीं बल्कि दुनिया में हो रही है। शीर्ष अदालत ने भी सीएम योगी के दृष्टिकोण की प्रशंसा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा स्पष्ट किया है कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो।

उन्होंने कहा, माफियाओं और उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए नए नियम बनाने की जरूरत होगी तो बनाया जाएगा। कानून का राज स्थापित करने के लिए योगी सरकार तत्पर है। कोर्ट का जो आदेश है सरकार उसका पालन करेगी।

बता दें कि न्यायमूर्ति वी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथ की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उत्तर प्रदेश में चलने वाले बुलडोजर अभियानों पर पिछले दिनों टिप्पणी की थी। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की ओर से चल रहे ध्वस्तीकरण अभियान को लेकर पेश हलफनामे की सराहना की।

उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के विशेष सचिव राकेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया जिसमें सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश में जो भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, वह कानून के दायरे में और नियमों का पालन करते हुए की गई है।

अनिल राजभर ने इस दौरान भाजपा के सदस्यता अभियान पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भाजपा का यह संगठन वर्ष है और जब भी यह अवसर आता है हम उसे महापर्व की तरह मनाते हैं। हमें अपने परिवार के विस्तार का अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा द्वार पहला सदस्य बनाया गया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने सदस्य बनाकर यूपी में सदस्यता अभियान की शुरुआत की।

उन्होंने बताया कि देश में अब तक 60 लाख लोगों को सदस्यता दिलाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब तक 12.5 लाख लोग भाजपा से जुड़ चुके हैं। प्रदेश को दो करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। उत्तर प्रदेश पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ देगा और दो करोड़ से ज्यादा लोग सदस्यता ग्रहण करेंगे।

उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को अभियान से जोड़ा जाएगा। नौजवान, किसान, छात्र, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को अधिक से अधिक संख्या में सदस्य बनाया जाएगा। शिक्षण संस्थानों में जाकर बताया जाएगा कि छात्र राष्ट्र निर्माण में किस तरह से पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं।

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