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कर्नाटक सरकार ने सभी जेलों के प्रबंधन पर मांगी रिपोर्ट

कर्नाटक सरकार ने सभी जेलों के प्रबंधन पर मांगी रिपोर्ट

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IANS
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(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

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बेंगलुरु, 27 अगस्त (आईएएनएस)। हत्या के आरोप में जेल में बंद कन्नड़ अभिनेता को मिली वीआईपी सुविधाओं की खबरें आने के बाद सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। सरकार ने राज्य की सभी जेलों से रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने मंगलवार को कहा, हम सिर्फ दर्शन से जुड़ी हुई घटना की जांच नहीं कर रहे हैं। हम राज्य की सभी जेलों में हो रही गतिविधियों की समीक्षा करेंगे और मौजूदा जेल प्रबंधन प्रणाली की जांच करेंगे।

बेंगलुरु में अपने आवास के पास पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस संबंध में रिपोर्ट सौंपने के लिए एक आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाएगी। बेलगावी में हिंडाल्गा जेल में जांच दौरे के दौरान कई खामियां पाई गईं, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा, हम शिवमोग्गा, मंगलुरु और अन्य जेलों की भी समीक्षा करेंगे।

उन्होंने कहा कि सोमवार को निरीक्षण के दौरान पता चला कि एक कैदी विल्सन गार्डन नागा को एक बैरक से दूसरे बैरक में जाने की अनुमति दी गई थी। यह घटना सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुई है। इस घटना की भी जांच चल रही है।

उन्होंने कहा, हमने पहले ही जेल के मुख्य अधीक्षक सहित नौ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इन पदों पर अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि जेल में अभिनेता दर्शन की सहायता करने वाले कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। आगे की जांच के लिए एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा।

परमेश्वर ने कहा कि सरकार हत्या के मामले में परप्पना अग्रहारा जेल में बंद अभिनेता दर्शन और अन्य आरोपियों को दूसरी जेल में शिफ्ट करने का अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।

उन्होंने कहा कि जेल अधिकारी अदालत के निर्देश पर ही किसी आरोपी को स्थानांतरित करेंगे। चूंकि अभिनेता का मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए स्थानांतरण नियमों के अनुसार किया जाना है। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण अगले दो दिनों में हो सकता है।

--आईएएनएस

पीएसएम/एसकेपी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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