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रैपिड रेल के लिए यूपी सरकार ने नहीं भेजा केंद्र को प्रस्ताव : सपा सांसद हरेंद्र मलिक

रैपिड रेल के लिए यूपी सरकार ने नहीं भेजा केंद्र को प्रस्ताव : सपा सांसद हरेंद्र मलिक

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IANS
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(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

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मुजफ्फरनगर, 20 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली से मेरठ के बीच शुरू होने वाली रैपिड रेल पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान के मुजफ्फरनगर तक रैपिड रेल की घोषणा के दावे के बाद सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने पलटवार किया है।

यूपी के मुजफ्फरनगर से सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने उनके दावों को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा दिए गए एक जवाब का जिक्र करते हुए कहा, “संजीव बालियान ने जो कहा था, वह अच्छी बात है। लेकिन, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने जवाब में बताया कि रैपिड रेल का मुजफ्फरनगर तक लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।”

हरेंद्र मलिक ने बताया कि उन्होंने लोकसभा में शून्य काल के दौरान रैपिड रेल के विस्तार के मुद्दे को उठाया था। इसका जवाब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक पत्र के माध्यम से दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से नहीं भेजा गया।

उन्होंने कहा, “वह खुद प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि रैपिड रेल को मुजफफ्फरनगर तक चलाया जाए। केंद्र सरकार चाहे तो इसे देवबंद-सहारनपुर या फिर हरिद्वारा तक जोड़ सकती है। अगर हमें अपने क्षेत्र के लिए काम कराना है तो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उनसे बात करने में कोई परेशानी नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि यहां काम होना चाहिए।”

हरेंद्र मलिक ने कहा, “हम मुजफ्फरनगर से विधायक पंकज मलिक से आग्रह करेंगे कि वे इस मुद्दे को यूपी विधानसभा में उठाएं, ताकि रैपिड रेल को मुजफ्फरनगर तक लाया जा सके।”

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सांसद हरेंद्र मलिक को भेजे पत्र में लिखा है कि वर्तमान में मुजफ्फरनगर तक आरआरटीएस के विस्तार के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। शहरी नियोजन राज्य का विषय है और संबंधित राज्य सरकारों को ही शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे की योजना बनाने, शुरू करने और विकसित करने की जिम्मेदारी है।

--आईएएनएस

एफएम/केआर

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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