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बिहार में अपराधियों की बहार है, डबल इंजन की सरकार है : राजद

बिहार में अपराधियों की बहार है, डबल इंजन की सरकार है : राजद

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IANS
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(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

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पटना, 18 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वह अपने राज्य की कानून व्यवस्था की जानकारी हर दो घंटे पर भेंजे। गृह मंत्रालय के इस आदेश पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रतिक्रिया दी।

राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने रविवार को कहा है कि गृह मंत्रालय को पहले उन राज्यों से रिपोर्ट मंगानी चाहिए, जहां डबल इंजन की सरकार है। जहां-जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को एक-एक घंटे पर मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को विपक्षी राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या दिखती है। मणिपुर के समय इनको नहीं दिखा, लेकिन बंगाल में इनको खूब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या दिख रही है। यह दोहरी नीति है।

उन्होंने कहा कि नया कानून बना देने से समस्या का समाधान नहीं है, इससे अपराध कम नहीं होता। गृह मंत्री को लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा चिंता अपनी सियासत की चिंता है। उनकी प्राथमिकता विपक्ष के नेताओं को फंसाने और बदनाम करने की है, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की समस्या का समाधान करने से मतलब नहीं है। वह विपक्ष की सरकार को गिराना चाहते हैं।

उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। शासन-प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया। तेजस्वी यादव हर रोज क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। बिहार में अपराध-भ्रष्टाचार चरम पर है। बिहार में अपराधियों की बहार है, डबल इंजन की सरकार है।

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार रात एक आदेश जारी कर कहा था, अब से देश के सभी राज्यों को हर 2 घंटे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपने यहां की कानून-व्यवस्था की जानकारी देनी होगी।

यह आदेश कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर की हत्या मामले को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि अब से हर राज्य को अपने यहां की कानून व्यवस्था की रिपोर्ट देनी होगी। यह आदेश राज्यों में बढ़ रहे अपराध को देखते हुए जारी किया गया है।

--आईएएनएस

पीएसके/एबीएम

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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