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नया जम्मू-कश्मीर का दावा खोखला, विकास के काम अधूरे : रतन लाल गुप्ता

नया जम्मू-कश्मीर का दावा खोखला, विकास के काम अधूरे : रतन लाल गुप्ता

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IANS
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(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

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जम्मू कश्मीर, 4 अगस्त (आईएएनएस)। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के वरिष्ठ नेता रतन लाल गुप्ता ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने की पांचवीं बरसी पर कहा कि इस अनुच्छेद को खत्म कर जम्मू-कश्मीर में बदलाव लाने के दावे खोखले साबित हुए। गौरतलब है कि पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया था।

रतन लाल गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने वादा किया था कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में उद्योग धंधों का विकास होगा, कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। हर हाथ को काम मिलेगा। क्या सरकार बताएगी कि जम्मू कश्मीर में कौन सी इंडस्ट्री आई है। कितने लोगों को काम दिया गया। गुप्ता ने कहा कि यहां जो नेशनल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें भी जम्मू कश्मीर के लोग नहीं हैं। डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ पूजा ठाकुर ने इसको लेकर प्रदर्शन भी किया। किश्तवाड़ में जितने भी पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां जम्मू कश्मीर का एक भी युवा काम नहीं कर रहा है, नौकरी तो दूर की बात है। यहां के मजदूरों के लिए मजदूरी तक का काम नहीं है।

उन्होंने कहा कि सरकार कहती थी कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। क्या किया? आज जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। वह आपके सामने है। पुंछ राजौरी से लेकर रियासी, डोडा, किश्तवाड़ कोई ऐसा जिला नहीं है, जहां आतंकवादी घटनाएं न हों। इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे अधिक बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। पार्लियामेंट में खुद मिनिस्टर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 18 प्रतिशत बेरोजगारी है। आज हजारों डॉक्टरों के पद खाली हैं।

आज भी 50000 से अधिक सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। 5000 से अधिक पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्ट भी खाली है। अगर आप दफ्तर में चले जाएंं, तो वहां कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता है। पिछले 10 सालों में जितने भी स्कूल के टीचर रिटायर हुए, उनके भी पद खाली पड़े हैं। ऐसे में बच्चे क्या पढ़ेंगे। आज बिजली की हालत खराब है। बिना प्लानिंग के यहां काम किया जा रहा है और पब्लिक का पैसा बर्बाद किया जा रहा है।

--आईएएनएस

एकेएस/सीबीटी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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